डीग जिला कारागृह में विचाराधीन बंदियों के लिए समीक्षा बैठक आयोजित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बीएनएसएस की धारा 479 के तहत बंदियों की पात्रता जांची गई और लीगल एड डेस्क का निरीक्षण किया गया।
डीग जिला कारागृह के मुख्य द्वार पर समीक्षा बैठक के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेनू शकित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अकलेश शर्मा और अन्य न्यायिक व पुलिस अधिकारी।
जिला कारागृह डीग में शुक्रवार को निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेनू शकित की अध्यक्षता में आवधिक समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की गई, लेकिन कोई भी बंदी इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं पाया गया।
बैठक के दौरान बंदियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत पात्रता का परीक्षण किया गया। समिति ने सभी मामलों का परीक्षण करने के बाद स्पष्ट किया कि वर्तमान में जिला कारागृह डीग में निरुद्ध कोई भी विचाराधीन बंदी धारा 479 के अंतर्गत लाभ पाने की श्रेणी में नहीं आता है।
इसके अलावा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला कारागृह डीग स्थित मुलाकात कक्ष पर स्थापित लीगल एड हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही विधिक सहायता सेवाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अकलेश शर्मा, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कुलदीप सिंह, उपनिदेशक अभियोजन भरतपुर जीतेंद्र सिंह, लीगल डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ राजेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट रोहन फौजदार, सोना गौतम, न्यायिक कर्मचारी अमरजीत सिंह, अनमोल सक्सेना, करनवीर तथा पीएलवी प्रियंका शर्मा उपस्थित रहे।
जिला कारागृह डीग में आयोजित यह बैठक विचाराधीन बंदियों के अधिकारों, विधिक सहायता व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
