डीग: जिला कारागृह में बंदियों की आवधिक समीक्षा बैठक, कोई पात्र नहीं मिला

डीग, 24 मार्च। जिला कारागृह डीग में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के अधिकारों और विधिक प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेनू शक्ति की अध्यक्षता में 'आवधिक समीक्षा समिति' की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 479 के अंतर्गत आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन बंदियों की पहचान करना था, जिन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत राहत दी जा सकती है। हालांकि, विस्तृत समीक्षा और गहन विमर्श के उपरांत समिति ने पाया कि वर्तमान में कारागृह में निरुद्ध कोई भी बंदी इस विशिष्ट योजना के मापदंडों के अंतर्गत पात्र नहीं है।

इस उच्चस्तरीय बैठक में प्रशासनिक और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हुए, जिनमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अकलेश शर्मा, सदस्य सचिव एवं उपाधीक्षक जिला कारागृह डीग सुरेश पुरोहित, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (कुम्हेर) प्रवीण कुमार और उपनिदेशक अभियोजन (भरतपुर) जीतेंद्र कुमार ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। अधिकारियों ने विधिक बारीकियों पर चर्चा करते हुए जेल रिकॉर्ड्स का सूक्ष्मता से अवलोकन किया।

बैठक के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीग की सचिव श्रीमती रेनू शक्ति द्वारा जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागृह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदियों से सीधे संवाद कर उनके स्वास्थ्य, भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता प्रबंधन तथा निःशुल्क विधिक सहायता की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कारागृह प्रशासन को मानवाधिकारों के संरक्षण और स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए।

इस निरीक्षण के दौरान लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ विनोद शर्मा, डिप्टी चीफ राजेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट रोहन फौजदार व सोना गौतम, न्यायिक कर्मचारी अमरजीत सिंह एवं अनमोल सक्सेना तथा पीएलवी प्रियंका शर्मा उपस्थित रहे। यह आयोजन न्यायपालिका और प्रशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत विचाराधीन बंदियों की स्थिति की निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाती है ताकि विधिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे।