डीग: जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने पहाड़ी में रात्रि चौपाल लगाकर सुनीं जन-समस्याएं
जिला कलेक्टर ने जन-सुनवाई में पेयजल, अतिक्रमण और सड़कों से जुड़े परिवादों के त्वरित निस्तारण और संपर्क पोर्टल पर लंबित मामलों को 30 दिन में हल करने के निर्देश दिए।
डीग। जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने बुधवार को डीग जिले के पहाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र का सघन दौरा कर प्रशासनिक तंत्र की सक्रियता और विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने न केवल जन-समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु रात्रि चौपाल का आयोजन किया, बल्कि उपखंड एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए।
रात्रि चौपाल के माध्यम से जिला कलेक्टर ने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को अत्यंत धैर्यपूर्वक सुनते हुए प्राप्त परिवादों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जन-सुनवाई में मुख्य रूप से अन्नपूर्णा रसोई के बकाया भुगतान, पेयजल आपूर्ति के लिए नवीन पाइपलाइन बिछाने, जल निकासी की समुचित व्यवस्था तथा सफाई कर्मचारियों के मानदेय एवं ग्रेच्युटी भुगतान से संबंधित मामले प्रमुखता से छाए रहे। ग्राम खंडेवला के निवासियों ने पेयजल संकट के स्थायी समाधान और जल जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अविलंब मरम्मत की मांग की, जबकि क्षेत्रवासियों ने पहाड़ी-कठोल-जुरहरा मार्ग सहित अन्य ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। जिला कलेक्टर ने कड़ा रुख अपनाते हुए श्मशान घाट एवं सार्वजनिक पोखरों पर किए गए अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल मुक्त कराने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, विद्युत विभाग को टूटे हुए पोल बदलने तथा स्थानीय प्रशासन को ग्राम फतेहपुर में बंदरों के आतंक से निजात दिलाने हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जन-सुनवाई के प्रकरणों का निस्तारण केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित न रहकर धरातल पर संतुष्टिपरक होना चाहिए।
चौपाल के उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से विभागीय योजनाओं का मिनट-टू-मिनट फीडबैक लिया। उन्होंने उपखंड अधिकारी को विशेष अभियान चलाकर राजकीय कार्यों हेतु आवश्यक भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि फसल कटाई पूर्ण होने के पश्चात अब प्राथमिकता के आधार पर सीमा ज्ञान कर आबादी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आगामी ग्रीष्म ऋतु की चुनौतियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को चिकित्सालयों में कूलर, पंखे, आवश्यक दवाओं के स्टॉक और पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। जलदाय विभाग को चंबल परियोजना एवं जल जीवन मिशन के तहत निर्बाध जलापूर्ति बनाए रखने तथा संभावित पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में इमर्जेंट कंटीन्जेंसी के तहत टैंकरों के माध्यम से अग्रिम योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में सुधार हेतु पीएम श्री स्कूलों के सुदृढ़ीकरण, नामांकन लक्ष्य और जर्जर भवनों के वैकल्पिक प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने पालनहार योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र बच्चा लाभ से वंचित न रहे, इसके लिए सीडीपीओ एवं संस्था प्रधान अनिवार्य रूप से प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। साथ ही, पेंशन सत्यापन और दिव्यांग प्रमाण-पत्रों के ऑनलाइन अपडेशन हेतु संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया गया। कृषि विभाग को खाद-बीज की उपलब्धता एवं विकसित ग्राम संकलित डाटा मुहैया कराने को कहा गया। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को मानसून पूर्व सड़कों के किनारों से बबूल एवं कीकर हटाने तथा पैचेबल व नॉन-पैचेबल सड़कों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। परिवहन और पुलिस विभाग को ओवरलोड एवं अवैध वाहनों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही करने तथा विद्युत विभाग को पीएम सूर्य घर योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। अंत में, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में सेटिस्फेक्शन परसेंटेज बढ़ाने पर जोर देते हुए जिला कलेक्टर ने चेतावनी दी कि किसी भी अधिकारी के लॉगिन पर कोई प्रकरण 30 दिवस से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए और जन-सुनवाई के मामलों का निस्तारण अधिकतम 48 घंटों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
