डीग: न्याय की कुर्सी पर कलेक्टर की सख्ती, बोले— 10 साल पुरानी पेंडेंसी खत्म करो वरना खैर नहीं!
डीग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने सीकरी उपखंड कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण कर 10 साल से पुराने राजस्व प्रकरणों के तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। पटवारियों के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने न्याय में देरी को असहनीय बताया और बीएनएसएस के तहत लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर केंद्रित यह विशेष रिपोर्ट।
प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला कलेक्टर उत्सव कौशल बुधवार को अचानक उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय, सीकरी के वार्षिक निरीक्षण पर जा पहुंचे। 'न्याय में देरी, न्याय की अवहेलना है' के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट संदेश दिया कि आमजन को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि फाइलों के बोझ तले दबे लोगों की उम्मीदों को अब और लंबा इंतज़ार नहीं कराया जा सकता।
निरीक्षण की शुरुआत में जब कलेक्टर उत्सव कौशल ने राजस्व रिकॉर्ड और न्यायालय की पत्रावलियों का गहनता से अवलोकन किया, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। न्यायालय में 5 वर्ष से अधिक पुराने 109 और 10 वर्ष से अधिक पुराने 38 प्रकरण धूल फांकते मिले। इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई और निर्देश दिए कि इन पुराने मामलों में नजदीकी तारीखें देकर इनका तत्काल निस्तारण किया जाए। उन्होंने पीठासीन अधिकारी को सख्त हिदायत दी कि वे पुराने वादों में स्वयं ऑर्डरशीट लिखें और प्रत्येक प्रकरण का फैसला केवल और केवल उसके गुणावगुण के आधार पर करें।
क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर भी कलेक्टर का रुख बेहद कड़ा रहा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126, 135 और 170 के तहत लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शांति भंग और जमीनी विवाद से जुड़े मामलों का निपटारा प्राथमिकता से हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इन कानूनी बाधाओं को शीघ्र दूर करना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान पटवारियों और भू-अभिलेख निरीक्षकों की कार्यप्रणाली में भी खामियां पाई गईं। कलेक्टर ने पाया कि उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया निरीक्षण निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं था, जिस पर उन्होंने भविष्य में सख्त मॉनिटरिंग और नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए।
प्रशासनिक ढांचे की मजबूती के लिए कलेक्टर ने कार्यालय में स्टाफ की भारी कमी को भी रेखांकित किया। 11 में से 8 पद रिक्त होने की स्थिति को देखते हुए उन्होंने जिला कार्यालय को तत्काल प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए ताकि मैनपावर की कमी काम में बाधा न बने। इसके साथ ही, 13.38 करोड़ रुपये की बकाया बैंक ऋण वसूली के 323 मामलों में सुस्ती बरतने पर उन्होंने नियमित पत्रावली संधारण और प्रगति लाने के निर्देश दिए। आंतरिक लेखा जांच दल के लंबित 33 पैराओं की अनुपालना रिपोर्ट पर भी उन्होंने अधिकारियों को पाबंद किया। उपखंड अधिकारी सीकरी और कार्यालय के अन्य कार्मिकों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस निरीक्षण ने यह साफ कर दिया है कि अब सीकरी उपखंड कार्यालय में लापरवाही के लिए कोई स्थान नहीं है, और आने वाले दिनों में यहाँ की कार्यसंस्कृति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
