डीग: बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रभारी सचिव नलिनी कठोतिया ने ली बैठक

डीग, 16 अप्रैल। राज्य सरकार की बजट घोषणाओं (वर्ष 2024-25 एवं 2026-27) के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन को धरातल पर उतारने के संकल्प के साथ डीग जिले की प्रभारी सचिव एवं भरतपुर संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। जिला कलेक्टर मयंक मनीष की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में विकास कार्यों की गति तेज करने और आगामी मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक निर्देश जारी किए गए।

संभागीय आयुक्त ने आधारभूत संरचनाओं की समीक्षा करते हुए सांवई खेड़ा डिप्रेशन कार्य की प्रगति का सूक्ष्म अवलोकन किया और अधिकारियों को इस परियोजना की साप्ताहिक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस परियोजना को होम्स कैनाल से जोड़ने की तकनीकी साध्यता रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने को कहा गया। आगामी मानसून को देखते हुए पंपों की अग्रिम व्यवस्था और विद्युत विभाग के अंतर्गत रसिया 33 केवी जीएसएस में शेष भूमिगत केबल बिछाने के कार्य को अविलंब पूर्ण करने पर बल दिया गया। प्रभारी सचिव ने कनिष्ठ अभियंता विद्युत नगर जलूकी, लहारवाड़ा 33 केवी जीएसएस और बडेसरा मोरौली जैसे कार्यों का स्वयं मौका मुआयना करने तथा रबी की फसल कटने के इस उपयुक्त समय में विद्युत पोल गाड़ने व मैदानी कार्य पूर्ण करने की समयसीमा निर्धारित की।

बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा के दौरान पशुपालन विभाग ने बेढ़म पशु चिकित्सालय के प्रगतिरत निर्माण और खनिज अभियंता ने डीग न्यायालय परिसर में एमई कार्यालय हेतु स्थान चिन्हित करने की जानकारी दी। साथ ही कामकाजी महिलाओं के निर्माणाधीन छात्रावास की भी समीक्षा की गई। विशेष रूप से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कुम्हेर, रारह व डीग क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों यथा तालफरा, अभोर्रा, अजान, पैंघोर, सूरौता, सुनारी, उवार, सोगर, कौंरेर, कासौट, बहज आदि की कृषि भूमि को जलभराव से मुक्त करने हेतु घोषित 48 करोड़ रुपये की विशेष योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके तहत नहर, ड्रेन निर्माण और लिफ्ट योजना के सुचारू संचालन हेतु पंपों के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही तुरंत पूरी करने के निर्देश दिए गए।

विभागीय प्रगति रिपोर्ट में शिक्षा विभाग ने बताया कि जिले के 822 विद्यालयों में 88,497 विद्यार्थियों को मिड-डे मील का लाभ मिल रहा है, वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने 164 ओटीएमपी कार्यों में से 108 के पूर्ण होने की पुष्टि की। पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाभार्थियों के त्वरित चिन्हीकरण के निर्देश भी दिए गए। बैठक के समापन पर राजस्थान संपर्क पोर्टल की समीक्षा करते हुए नलिनी कठोतिया ने स्पष्ट किया कि जन-समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक होना चाहिए। उन्होंने प्रकरणों को एक विभाग से दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति को अस्वीकार्य बताते हुए निर्देश दिया कि यदि कोई कार्य नियम विरुद्ध है, तो परिवादी को उसका वैध कारण बताया जाए और विद्युत विभाग निस्तारण के बाद लिखित सहमति एवं फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे।