डीग: बृजनगर की जलभराव समस्या का होगा स्थायी समाधान, गृह राज्य मंत्री ने सीवरेज और ड्रेनेज कार्यों की समीक्षा कर दिए कड़े निर्देश

जयपुर/डीग। राजस्थान के डीग जिले के अंतर्गत आने वाले बृजनगर और सीकरी कस्बे की सूरत बदलने और निवासियों को जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए शासन स्तर पर बड़ी कवायद शुरू हो गई है। जयपुर स्थित सचिवालय में शनिवार, 10 जनवरी को गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य नगरपालिका बृजनगर में रूडसिको (RUDSICO) द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स में आ रही तकनीकी व व्यावहारिक बाधाओं को दूर करना रहा। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को दो-टूक शब्दों में निर्देशित किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।

बैठक में प्रशासनिक अमले और क्षेत्रीय गणमान्य नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही। चर्चा के दौरान रूडसिको के कार्यकारी निदेशक हरिमोहन मीणा, बृजनगर नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष रामअवतार मित्तल, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश अम्बेश, पूर्व अध्यक्ष रमनलाल सैनी और सेवानिवृत्त अध्यापक व भाजपा कार्यकर्ता तारा चन्द विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त तकनीकी पक्ष को मजबूती से रखने के लिए रूडसिको के अधीक्षण अभियन्ता व अधिशाषी अभियन्ता, बृजनगर व सीकरी के अधिशाषी अधिकारी, सहायक अभियन्ता और कनिष्ठ अभियन्ता भी शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों ने धरातल पर आ रही समस्याओं को मंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखा, जिसके बाद अधिकारियों के साथ मिलकर समाधान का खाका तैयार किया गया।

सीवरेज प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि बृजनगर क्षेत्र के लिए कुल 8 वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WWTP) प्रस्तावित हैं। वर्तमान में 3 प्लांटों के लिए भूमि आवंटित हो चुकी है और वहां कार्य प्रगति पर है। शेष 5 प्लांटों के लिए आ रही भूमि की समस्या को इस बैठक में सुलझा लिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक WWTP का निर्माण अमरदासा पोखर के समीप किया जाएगा, जबकि शेष 4 प्लांटों को अनार देवी स्कूल के पीछे नगरपालिका को आवंटित भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इस निर्णय से प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है और अब निर्माण कार्य में गति आने की उम्मीद है।

वहीं, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। कस्बेवासियों को गंदे पानी की निकासी और मानसून के दौरान होने वाले जलभराव से निजात दिलाने के लिए ड्रेनेज प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार हो चुकी है। गृह राज्य मंत्री ने इन प्रस्तावों को वित्तीय स्वीकृति के लिए तत्काल वित्त विभाग को भेजने के निर्देश दिए। एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव करते हुए मंत्री ने यह भी आदेश दिया कि बजट घोषणा के तहत होने वाले ड्रेनेज कार्यों की कार्यकारी एजेंसी अब रूडसिको के स्थान पर संबंधित नगरपालिका होगी, ताकि स्थानीय स्तर पर कार्यों की बेहतर निगरानी और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बैठक के अंत में गृह राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को समन्वित तरीके से काम करने और आमजन को राहत पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।