बृजनगर में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कांग्रेस का एसडीएम को ज्ञापन

कस्बा बृजनगर में खाद्य पदार्थों में कथित रूप से बढ़ती मिलावट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी दुर्गाप्रसाद मीणा को ज्ञापन सौंपकर मिठाई, मावा, पनीर, दूध, घी एवं खाद्य तेल सहित विभिन्न खाद्य सामग्रियों की जांच करवाने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा, प्रदेश सचिव, राजीव गांधी पंचायतीराज विभाग (राजस्थान) एवं जिलाध्यक्ष, विधि प्रकोष्ठ तथा असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, जिला डीग के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कस्बा बृजनगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य एवं जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है।

ज्ञापन में कहा गया कि कुछ मिठाई विक्रेताओं द्वारा मावा, पनीर एवं मिठाइयों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों की मिलावट किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। वहीं दूध विक्रेताओं पर यूरिया, सर्फ तथा पाम ऑयल जैसे तत्वों की मिलावट कर दूध बेचने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त परचून की दुकानों पर कथित रूप से नकली घी, पाम ऑयल एवं मिलावटी खाद्य तेलों की बिक्री होने की बात भी ज्ञापन में उल्लेखित की गई।

एडवोकेट अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि खाद्य विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावी निगरानी नहीं होने के कारण आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन विभागों को खाद्य सुरक्षा और जनस्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे अपेक्षित स्तर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी से मांग की कि मिठाई, दूध एवं राशन विक्रेताओं की दुकानों से मावा, दूध, मिठाई, पनीर, घी तथा खाद्य तेलों के नमूने लेकर उनकी प्रयोगशाला जांच करवाई जाए। साथ ही यदि किसी भी प्रकार की मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट देवेंद्र कुमार शर्मा, एडवोकेट खालिद खान, हेमेंद्र सिंह गुर्जर, एडवोकेट काजल जांगिड़, एडवोकेट देशराज सिंह सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

खाद्य पदार्थों में मिलावट को लेकर उठी यह मांग स्थानीय स्तर पर जनस्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े गंभीर मुद्दे को सामने लाती है। अब निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं कि आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े इस विषय पर संबंधित विभाग किस प्रकार कदम उठाते हैं।