दौसा में ग्राम उत्थान शिविरों का शंखनाद: किसानों की दहलीज पर पहुंची सरकार, पीचूपाड़ा खुर्द में कलक्टर ने खुद संभाली कमान
दौसा जिले में शुक्रवार को 11 गिरदावर सर्किलों में 'ग्राम उत्थान शिविरों' का भव्य आयोजन किया गया। जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने पीचूपाड़ा खुर्द में निरीक्षण कर किसानों को अधिकाधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कृषि, पशुपालन और ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों ने मौके पर ही आवेदन तैयार कर अन्नदाताओं को योजनाओं से जोड़ा। जानिए कैसे इन शिविरों ने बदली दौसा के किसानों की तकदीर।
दौसा। ग्रामीण विकास और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राजस्थान सरकार का 'ग्राम उत्थान' संकल्प शुक्रवार को दौसा की धरा पर धरातल पर उतरा। जिले के 11 गिरदावर सर्किलों में एक साथ आयोजित हुए इन शिविरों ने न केवल सरकारी योजनाओं और काश्तकारों के बीच की दूरी को मिटाया, बल्कि विकास की एक नई इबारत लिख दी। शुक्रवार की सुबह जब इन शिविरों का आगाज़ हुआ, तो मंजर किसी उत्सव से कम नहीं था, जहां अन्नदाता को जागरूक करने के साथ-साथ मौके पर ही उनके आवेदन तैयार कर उन्हें लाभ की मुख्यधारा से जोड़ा गया।
इस महाअभियान की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने स्वयं बांदीकुई उपखंड के पीचूपाड़ा खुर्द ग्राम पंचायत पहुंचकर शिविर का औचक निरीक्षण किया। कलक्टर ने वहां मौजूद एक-एक स्टाल पर जाकर आमजन को दी जा रही सेवाओं और योजनाओं के क्रियान्वयन की बारीकी से जांच की। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देशित किया कि कोई भी पात्र किसान जानकारी के अभाव में योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने जोर देकर कहा कि इन शिविरों का वास्तविक उद्देश्य तभी सफल होगा जब अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति सरकारी सहायता का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बनेगा।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) रामराज मीणा ने शिविरों की व्यापकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि पहले दिन जसोता, पीचूपाड़ा खुर्द, बड़ियाल खुर्द, बहरावंडा, मीना सीमला, महवा, मंडावर, लालसोट, नांगल राजावतान, कल्लावास और हिगोटिया जैसे प्रमुख गिरदावर सर्किलों में किसानों का भारी हुजूम उमड़ा। इन शिविरों में कृषि एवं उद्यान विभाग की ओर से तारबंदी, पाइप लाइन, फार्म पोंड निर्माण, और फसल बीमा योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही, आधुनिक खेती की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सोलर पंप, प्लास्टिक मल्च, फव्वारा संयंत्र और बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के लिए किसानों के आवेदन मौके पर ही तैयार करवाए गए। इतना ही नहीं, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मिनी किट का वितरण कर उन्हें तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।
इस आयोजन में केवल कृषि विभाग ही नहीं, बल्कि सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जल संसाधन, उद्योग और ऊर्जा विभाग सहित तमाम महकमों के अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अधिकारियों ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और आगामी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के महत्व से अवगत कराया। सामूहिक प्रयासों और विभागीय समन्वय का यह संगम दौसा के ग्रामीण परिवेश में एक नई जागरूकता की लहर छोड़ गया है। ये शिविर न केवल प्रशासनिक मुस्तैदी का प्रतीक बने हैं, बल्कि किसानों के उज्ज्वल भविष्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे।
