डिग्री के पीछे छिपा खतरा! टीसीएस केस और लाल किला ब्लास्ट से पढ़े-लिखे लोगों में बढ़ती कट्टर सोच का खुलासा
आईटी इंजीनियरों और डॉक्टरों का कट्टरपंथी नेटवर्क में शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन गया है, जो 'स्लीपर सेल' की नई रणनीति की ओर इशारा करता है।
नई दिल्ली स्थित टीसीएस कार्यालय, जहां कर्मचारियों पर लगे कट्टरपंथ के आरोपों के बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं।
नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के परिदृश्य में एक नया और चिंताजनक अध्याय जुड़ गया है, जिसे विशेषज्ञ 'वाइट-कॉलर रेडिकलाइजेशन' का नाम दे रहे हैं। हाल ही में प्रकाश में आए टीसीएस (TCS) मामले और ऐतिहासिक लाल किला ब्लास्ट की कड़ियों को जोड़कर देखें तो एक भयावह समानता उभरती है। यह समानता किसी अपराधी की पृष्ठभूमि की नहीं, बल्कि उसकी उच्च शिक्षा और पेशेवर रसूख की है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस बात को लेकर सतर्क हैं कि आतंक और कट्टरपंथ का जाल अब केवल दूरदराज के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के अत्याधुनिक कॉर्पोरेट दफ्तरों और मेडिकल कॉलेजों के गलियारों तक अपनी पैठ बना चुका है।
लाल किला ब्लास्ट के तार जहां सीधे तौर पर आतंकवादी साजिशों और सुसाइड बॉम्बिंग जैसे घातक मंसूबों से जुड़े थे, वहीं टीसीएस मामले ने इस खतरे के एक अलग स्वरूप को उजागर किया है। टीसीएस मामले में आईटी इंजीनियर, टीम लीडर और एचआर मैनेजर जैसे जिम्मेदार पदों पर तैनात व्यक्तियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। जांच के अनुसार, इन पेशेवरों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर महिला कर्मचारियों को सॉफ्ट टारगेट बनाया। उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, ब्लैकमेल करने और अंततः वैचारिक व धार्मिक परिवर्तन के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर कृत्य सामने आए हैं। यह मामला दर्शाता है कि कट्टरपंथ अब केवल बम और बंदूकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कार्यस्थलों पर 'सॉफ्ट टारगेटिंग' के जरिए सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न करने की दिशा में बढ़ रहा है।
लाल किला ब्लास्ट और टीसीएस मामले की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों ही स्थितियों में आरोपियों ने अपनी विशेषज्ञता और प्रभाव का इस्तेमाल ढाल के रूप में किया। लाल किला मामले में शामिल एमबीबीएस डॉक्टर और मेडिकल फैकल्टी के सदस्य समाज में अत्यंत सम्मानित माने जाते थे, जिसके कारण उन पर किसी का संदेह आसानी से नहीं गया। ठीक इसी प्रकार, टीसीएस मामले में शामिल आईटी पेशेवर समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे हम आधुनिक और प्रगतिशील मानते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कट्टरपंथी नेटवर्क बड़े शहरों और कॉर्पोरेट सेक्टर में 'स्लीपर सेल' तैयार कर रहे हैं। इन उच्च-शिक्षित लोगों को निशाना बनाना आसान होता है क्योंकि वे तकनीक के जानकार होते हैं और उनके माध्यम से नेटवर्क का विस्तार करना अधिक प्रभावी होता है।
तकनीकी मोर्चे पर भी इन दोनों समूहों ने कानून को चुनौती देने के लिए आधुनिक संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया। जहां रेड फोर्ट मॉड्यूल ने डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स और 'घोस्ट सिम' का सहारा लेकर अपनी पहचान गुप्त रखी, वहीं टीसीएस मामले में आरोपियों ने कार्यस्थल के आधिकारिक और अनौपचारिक डिजिटल ग्रुप्स का उपयोग कर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। यह डिजिटल कट्टरपंथ का वह स्वरूप है जिसे ट्रैक करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
खुफिया सूत्रों का मानना है कि यह कोई छिटपुट घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक गहरी और लंबी रणनीति का हिस्सा हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी और पेशेवर परिवेश में बिना किसी संदेह के घुलमिल जाना है, ताकि समय आने पर बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया जा सके या चुपचाप वैचारिक परिवर्तन की नींव रखी जा सके। एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि उच्च-प्रोफाइल नौकरियों वाले इन लोगों पर आमतौर पर संदेह नहीं किया जाता, जिससे वे कानून की नजरों से बचकर लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं।
इस 'अदृश्य खतरे' ने भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक नया मोर्चा खोल दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल सीमाओं की निगरानी पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने कॉर्पोरेट कल्चर और शैक्षणिक संस्थानों में पनप रहे इस वैचारिक संक्रमण को भी पहचानना होगा। टीसीएस और लाल किला ब्लास्ट के ये मामले एक चेतावनी हैं कि कट्टरपंथ का कोई चेहरा या कोई निश्चित वर्ग नहीं होता। यदि समय रहते इस वाइट-कॉलर कट्टरपंथ के नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया गया, तो यह भविष्य में देश की स्थिरता के लिए एक अपूरणीय क्षति का कारण बन सकता है।
