13 साल तक सलाखों के पीछे घुटती रही सांसें, फंदे के खौफ में गुजारी जवानी; अब सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह को इज्जत से किया बरी
बलात्कार और हत्या के मामले में निचली अदालत से मौत की सजा पाए व्यक्ति को साक्ष्यों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद जेल से बाहर आता एक नागरिक।
जिला कारागार के लोहे के गेट से बाहर की ओर निकलता हुआ एक युवक और पीछे खड़ा सुरक्षाकर्मी।
भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्ष्यों की गहरी पड़ताल और निष्पक्षता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने पूरे कानूनी जगत को झकझोर कर रख दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने बलात्कार और हत्या के एक अत्यंत गंभीर मामले में मौत की सजा पाए एक व्यक्ति को पूरी तरह बरी कर दिया है। यह युवक पिछले 13 वर्षों से जेल की कालकोठरी में बंद था और हर दिन अपने जीवन की आखिरी सांसों का इंतजार कर रहा था। जीवन की तमाम उम्मीदें खो चुके इस शख्स के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला किसी नए जीवनदान से कम नहीं है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान निचली अदालतों के दृष्टिकोण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व की कानूनी प्रक्रियाओं में अभियोजन पक्ष की गंभीर खामियों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया था।
इस संवेदनशील मामले का विवरण कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रक्रिया की गंभीर त्रुटियों को उजागर करता है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की तीन सदस्यीय विशेष पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उन पुराने आदेशों को सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें संबंधित मुख्य आरोपी और उसके मित्र को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि दोनों आरोपियों ने अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक महिला का यौन उत्पीड़न किया और जब उसने इसका विरोध किया तो साक्ष्य मिटाने और पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। निचली अदालतों ने बिना किसी ठोस वैज्ञानिक जांच के इस कहानी को सच मान लिया था।
उच्चतम न्यायालय ने मामले के तमाम दस्तावेजों और गवाहियों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा तैयार की गई यह थ्योरी पूरी तरह से मनगढ़ंत और संदेहास्पद थी। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि रिकॉर्ड पर लाए गए सबूत किसी भी तरह से इस कथित मकसद को साबित नहीं करते हैं। अदालत ने इस बात पर कड़ा रुख अपनाया कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही स्तरों पर मामले में मौजूद साफ कमियों और विरोधाभासों की अनदेखी की गई, जिसके कारण दो नागरिकों को इतने लंबे समय तक मौत के साए में जेल के भीतर प्रताड़ित होना पड़ा।
इस पूरे कानूनी उलटफेर और बेगुनाही को साबित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका एक मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की गवाही ने निभाई। मामले के मुख्य आरोपी संख्या एक मेहताब की मेडिकल जांच करने वाले शासकीय चिकित्सक डॉ. बीएस असवाल ने अदालत के समक्ष बेहद चौंकाने वाली और निर्णायक गवाही दी थी। डॉक्टर ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया था कि आरोपी मेहताब की शारीरिक और चिकित्सकीय स्थिति ऐसी थी जिसके कारण उसके लिए किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाना जैविक रूप से बिल्कुल भी संभव नहीं था। यह तथ्य पूरे मामले की दिशा बदलने वाला साबित हुआ क्योंकि पुलिस और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला ही इस आधार पर टिका था कि कथित यौन उत्पीड़न ही पूरी वारदात का मुख्य कारण था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम निर्णय में कहा कि जब मुख्य आरोपी शारीरिक रूप से वह अपराध करने के योग्य ही नहीं था, तो अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी निराधार साबित हो जाती है। मकसद को साबित करने वाले किसी भी ठोस सबूत की अनुपस्थिति और साथ में आए इस अकाट्य मेडिकल साक्ष्य को देखते हुए अदालत ने माना कि यह मामला पूरी तरह संदेह के घेरे में है। सर्वोच्च अदालत ने कानून के इस स्थापित सिद्धांत को दोहराया कि न्याय केवल सजा देने में नहीं बल्कि बेगुनाह की रक्षा करने में है। इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही अदालत ने दोनों बंदियों को तत्काल जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में अंतिम छोर पर बैठे नागरिक का भरोसा एक बार फिर मजबूत हुआ है।
