रक्षा क्षेत्र पर लगा घूसखोरी का दाग ; CBI ने बरामद किए करोड़ों की नकदी, लेफ्टिनेंट कर्नल गिरफ्तार
सीबीआई ने 20 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वत और भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया। कई राज्यों में छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपये की नकदी बरामद हुई, जिससे रक्षा सौदों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए।
डिफेंस डील्स में भ्रष्टाचार का मामला
देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़े सबसे संवेदनशील तंत्र पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 20 दिसंबर 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक सेवारत सैन्य अधिकारी, लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को कथित रिश्वत और भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई न केवल सैन्य प्रतिष्ठानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की आशंकाओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जांच एजेंसियां अब उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हट रही हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा उत्पादन विभाग में उप-योजना अधिकारी (डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर) के पद पर तैनात थे। सीबीआई के अनुसार, उन्हें एक निजी व्यक्ति विनोद कुमार के साथ हिरासत में लिया गया, जो इस कथित घूसखोरी नेटवर्क में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मामला रक्षा से जुड़े ठेकों और व्यावसायिक सौदों में अनुचित लाभ पहुंचाने से जुड़ा हुआ है।
जांच एजेंसी को खुफिया सूचनाएं मिली थीं कि रक्षा सौदों में प्रभाव डालने के लिए एक सुनियोजित साजिश के तहत रिश्वत का लेन-देन किया जा रहा है। इसी आधार पर सीबीआई ने जाल बिछाया और कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोप है कि 18 दिसंबर को लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा को रिश्वत की एक किस्त सौंपी गई, जिसके तुरंत बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया।
इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली, बेंगलुरु, जम्मू और राजस्थान के श्रीगंगानगर सहित कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इन तलाशी अभियानों के दौरान जांच एजेंसी को भारी मात्रा में नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य हाथ लगे। अधिकारियों के अनुसार, लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा से जुड़े परिसरों से दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी बरामद की गई, जिसने इस मामले की गंभीरता को और गहरा कर दिया है।
गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को संबंधित अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अदालत ने जांच की आवश्यकता को देखते हुए सीबीआई को आगे की पूछताछ और साक्ष्य एकत्र करने के लिए समय दिया है। इस दौरान एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस कथित भ्रष्टाचार में और कौन-कौन से अधिकारी, कारोबारी या विदेशी संस्थाएं शामिल हो सकती हैं।
सीबीआई का कहना है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार रक्षा आपूर्ति श्रृंखला और ठेका प्रक्रिया के व्यापक नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। जब्त दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के आधार पर आने वाले दिनों में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।
रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के लिए यह मामला अत्यंत संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल संस्थागत साख प्रभावित होती है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णयों की पारदर्शिता पर भी प्रश्नचिह्न लगता है। सीबीआई की यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश देती है कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा।
