मानखुर्द में बड़ी कार्रवाई: 11 एकड़ सरकारी जमीन से 1200 अवैध झोपड़े हटाए गए
बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर बीएमसी और जिला प्रशासन ने गोवंडी-मानखुर्द में संयुक्त अभियान चलाकर करोड़ों की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।
मुंबई के गोवंडी-मानखुर्द क्षेत्र में प्रशासन ने भू-माफियाओं और अवैध निर्माण के सिंडिकेट को ध्वस्त करते हुए अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। घाटकोपर-मानखुर्द लिंक रोड के समीप स्थित लगभग 11 एकड़ बेशकीमती सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाए करीब 1200 झोपड़ों को बीएमसी और जिला प्रशासन ने एक संयुक्त महा-अभियान के तहत जमींदोज कर दिया। करोड़ों रुपये मूल्य की इस सरकारी जमीन पर लंबे समय से अतिक्रमणकारियों का कब्जा था, जिसे खाली कराने के लिए तड़के 3 बजे से ही पूरे इलाके की किलेबंदी शुरू कर दी गई थी। इस संवेदनशील ऑपरेशन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसकी कमान स्वयं पुलिस उपायुक्त समीर शेख ने संभाली।
उप नगर जिलाधिकारी सौरभ कटियार की प्रत्यक्ष उपस्थिति में संपन्न हुई यह तोड़क कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े निर्देशों के अनुपालन में की गई है। उल्लेखीय है कि इस भूखंड पर पूर्व में एक साबुन फैक्ट्री प्रस्तावित थी, किंतु बाद में जनहित को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को गार्डन और मार्केट के लिए आरक्षित कर दिया गया था। बुधवार को हुई इस कार्रवाई में प्रशासनिक दक्षता और आधुनिक तकनीक का समन्वय देखने को मिला, जहां 7 जेसीबी और 3 पोकलेन मशीनों के माध्यम से अतिक्रमण को साफ किया गया। अभियान के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने हेतु मानखुर्द और शिवाजी नगर जंक्शन के पास ट्रैफिक रूट में व्यापक बदलाव किए गए थे। बीएमसी और राजस्व विभाग के 400 से अधिक अधिकारियों की समर्पित टीम ने मिलकर पूरी 11 एकड़ भूमि को सफलतापूर्वक अतिक्रमण मुक्त करा लिया है।
प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से अवैध कब्जाधारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्ष 2011 के पश्चात सरकारी भूखंडों पर हुए अवैध निर्माणों की सटीक पहचान के लिए अब सैटेलाइट तस्वीरों और आधुनिक मैपिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, मुक्त कराई गई इस भूमि पर शीघ्र ही सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कार्य आरंभ किया जाएगा ताकि भविष्य में पुन: अतिक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे। इस वृहद कार्रवाई ने उन तत्वों को कड़ा संदेश दिया है जो सरकारी संपत्तियों को निजी जागीर समझकर अवैध निर्माण को बढ़ावा देते हैं।
