बस स्टैंड डूंगला पर अतिक्रमण और जाम का मामला न्यायालय पहुँचा, प्री-लिटिगेशन में प्रशासन तलब

डूंगला। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड क्षेत्र में लंबे समय से जारी अतिक्रमण और उससे उत्पन्न गंभीर यातायात जाम की समस्या अब न्यायिक हस्तक्षेप तक पहुँच गई है। आमजन की लगातार बढ़ती परेशानी और प्रशासनिक उदासीनता को देखते हुए बार संघ अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने सिविल न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

माननीय न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 18 दिसंबर 2025 को उपखंड अधिकारी डूंगला, थाना अधिकारी डूंगला तथा डूंगला के प्रशासक/सरपंच को समन जारी कर न्यायालय में तलब किया है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया कि डूंगला तहसील कार्यालय से लेकर प्रेमनगर तक दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। इसके साथ ही थैला-गाड़ी पर व्यापार करने वाले लोगों ने सड़कों पर अवैध रूप से थड़ियां जमा ली हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग अपने दुपहिया और चारपहिया वाहनों को सड़क पर ही खड़ा कर देते हैं। इन कारणों से इस व्यस्त मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति बन रही है।

स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि छोटे-मोटे हादसे आम हो गए हैं। एंबुलेंस सहित बड़ीसादड़ी, बोहेड़ा और कानोड़ मार्ग पर आवागमन करने वाले राहगीरों को लंबे समय तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। इससे न केवल आम नागरिकों को परेशानी हो रही है, बल्कि इन मार्गों पर स्थित सहकार कार्यालयों के कर्मचारियों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

बार संघ अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि समस्या के समाधान के लिए संबंधित जिम्मेदार एजेंसियों को मौखिक और लिखित रूप से कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते अंततः जनहित को प्राथमिकता देते हुए अवैध न्यूसेंस के खिलाफ सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

अब यह मामला न्यायालय के संज्ञान में आने के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि बस स्टैंड डूंगला और आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारु किया जाएगा, जिससे आमजन को राहत मिल सके और भविष्य में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे।