सचिव सुनील कुमार गोयल ने जिला कारागृह का किया औचक निरीक्षण
सचिव ने रसोई, बैरक और लीगल डेस्क की जांच कर बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और जमानत प्रक्रिया के निर्देश दिए।
जिला कारागृह के निरीक्षण के दौरान सचिव सुनील कुमार गोयल (बाएं से दूसरे), जेल अधीक्षक नरेन्द्र स्वामी और अन्य अधिकारी रजिस्टर की जांच करते हुए।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में मंगलवार को सचिव सुनील कुमार गोयल द्वारा जिला कारागृह का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल परिसर में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेना और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना था।
सचिव गोयल ने कारागृह के विभिन्न हिस्सों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से रसोईघर में भोजन की गुणवत्ता, बैरक की व्यवस्था, शौचालय एवं स्नानागार की स्वच्छता का निरीक्षण कर जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। सचिव ने जेल में संचालित बंदी विधिक सहायता क्लिनिक के रजिस्टर की गहन जाँच की और लीगल हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया।
बंदियों को संबोधित करते हुए सचिव गोयल ने विधिक सहायता क्लिनिक की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी बंदी की ओर से कोई निजी अधिवक्ता पैरवी नहीं कर रहा है या उसे निःशुल्क कानूनी सहायता की आवश्यकता है, तो वह तत्काल विधिक सहायता क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने उन बंदियों के लिए विशेष निर्देश दिए जिनके जमानत आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। सचिव ने जेल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ऐसे बंदियों के परिजनों से संपर्क कर शीघ्र जमानती पेश करवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें ताकि बंदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो सके। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक नरेन्द्र स्वामी, पैनल अधिवक्ता भारती गहलोत एवं विधि प्रशिक्षु मेहल लढ्ढा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
