निंबाहेड़ा: श्री प्रताप फाउंडेशन ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने हेतु मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

निंबाहेड़ा उपखंड क्षेत्र में श्री प्रताप फाउंडेशन द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की मांग मुख्यमंत्री से की गई है। फाउंडेशन ने आगामी पंचायती राज एवं स्थानीय नगरीय चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत सीटों को आरक्षित करने की पुरजोर वकालत की है।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन और संवैधानिक तर्क

कुलदीप सिंह डाबला ने बताया कि उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि "भारत सरकार द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण में 10% आरक्षण प्रभावी है।" ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पंचायती राज अधिनियम की धारा के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। इसी के अनुरूप जब ईडब्ल्यूएस व्यवस्था राजस्थान में लागू है तो आगामी चुनाव में लगातार कम हो रही सहभागिता को बढ़ाने और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के लिए ईडब्ल्यूएस लाभान्वित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इसी मांग के आधार पर आगामी चुनाव करवाने हेतु मांग पत्र सौंपा गया।

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प्रदर्शन के दौरान उपस्थित प्रबुद्ध जन और कार्यकर्ता

इस महत्वपूर्ण मांग के समर्थन में निंबाहेड़ा उपखंड कार्यालय पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान लक्ष्मण सिंह बडोली, महावीर सिंघवी, प्रकाश शर्मा, नरेश आमेटा, सोनू पारख, शौकीन जैन, देवेंद्र सालेचा, नरेंद्र धुत, शिवराज सिंह धीनवा और महिपाल सिंह किशनीयाखेड़ी उपस्थित रहे। साथ ही चंद्रपालसिंह, घनश्याम सिंह टिलाखेडा, कुलदीप झाला, दीपकसिह बडोली, समुंदर सिंह गुंदासर, अरविंद सिंह अरनोद, जितेंद्र सिंह ईसाली, सत्यमेव सेठिया, निशांत मेहता, मोहित चपलोत, रिचिंग लड्ढा, पुखराज पालेचा, दयाल पुरोहित, रोहित जैन, शुभम छाजेड़, महावीर चपलोत, भूपेंद्र सिंह राणावत, जोगेंद्र सिंह राणावत, कृष्ण पाल सिंह अनोपपुर, शंभू लाल, शंकर लाल एवं हरीश सोलंकी सहित बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के लोग मौजूद रहे। फाउंडेशन ने चेतावनी दी है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने के लिए यह आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू होना चाहिए।