अरावली बचाओ मनरेगा नाम परिवर्तन: चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन 26 दिसंबर को
चित्तौड़गढ़ में अरावली बचाओ, मनरेगा के नाम परिवर्तन के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन 26 दिसंबर को होगा। पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत की उपस्थिति में शहीद स्मारक से कलेक्ट्री चौराहे तक पैदल मार्च और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें कई कांग्रेस पदाधिकारी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।
चित्तौड़गढ़। अरावली बचाओ, मनरेगा के नाम परिवर्तन को लेकर शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस की ओर से जोरदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्रसिंह जाड़ावत की सानिध्य में यह प्रदर्शन 26 दिसंबर 2025 को शहीद स्मारक के पास उप वन संरक्षक कार्यालय के बाहर प्रातः 10 बजे से शुरू होकर कलेक्ट्री चौराहे तक पैदल मार्च के रूप में होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपेंगे, जो दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा।
प्रदर्शन की तैयारी बैठक प्रतापनगर स्थित एक कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शन की रूपरेखा तय करते हुए विभिन्न कांग्रेस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक में प्रमुख रूप से अनिल सोनी, विक्रम जाट, रमेशनाथ योगी, रणजीत रणजीत लोठ, नगेंद्र सिंह राठौड़, महेंद्र शर्मा, गोविंद शर्मा, प्रमोद सिंह तंवर, कमल गुर्जर, मोहन सिंह भाटी, बृज मोहन सिंह राव, राजदीप सिंह राणावत, नवीन सिंह तंवर, कान्हा वैष्णव, नितिन वर्मा, छत्रपाल सिंह चौहान, गेहरूगिरी गोस्वामी, राकेश घारू, रामेश्वरलाल बैरवा, शैलेंद्र सिंह शक्तावत, शंकर सेन, गजानंद शर्मा, पिंटू विजयवर्गीय, कमलेश माली, शंभुलाल शर्मा, भेरूलाल पुरबिया, संजय रैगर और सत्यनारायण सेन मौजूद रहे।
कांग्रेस नेताओं ने बैठक में विरोध प्रदर्शन के सभी चरणों की रूपरेखा स्पष्ट की और प्रत्येक पदाधिकारी को मार्गदर्शन एवं जिम्मेदारी दी। प्रदर्शन का उद्देश्य केवल नाम परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करना ही नहीं, बल्कि इसे लेकर स्थानीय जनता की भावनाओं और संवेदनाओं को सरकारी स्तर पर पहुँचाना भी है। ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन और उच्च अधिकारियों को अरावली बचाओ, मनरेगा परियोजना के महत्व और नाम परिवर्तन के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जाएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह विरोध प्रदर्शन न केवल स्थानीय राजनीति में बल्कि सरकारी योजनाओं के नाम और उनके सामाजिक महत्व पर भी सवाल उठाने वाला कदम माना जा रहा है। प्रदर्शन की समयबद्ध योजना और पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी इसे ऐतिहासिक और प्रभावशाली बनाने की संभावना रखती है।
