राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई: प्रतिनिधियों ने दी सुझाव और ज्ञापन
चित्तौड़गढ़ में राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के सदस्य मोहनलाल ने आयोजित जनसंवाद में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधियों से सुझाव और ज्ञापन लिए। कार्यक्रम में आरक्षण, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई और आयोग ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
चित्तौड़गढ़। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सोमवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सभागार में एक महत्वपूर्ण जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के सदस्य मोहनलाल ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर स्वयंसेवी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया।
कार्यक्रम के दौरान आयोग के सदस्य मोहनलाल ने उपस्थित लोगों को राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों को मिलने वाले 21 प्रतिशत आरक्षण सहित आयोग के गठन के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और संबंधित कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग समाज की समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करता है।
इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने ज्ञापन और सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक ने विषय से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यक्रम को और अधिक प्रभावशाली बनाया। भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने सभी अतिथियों का पारंपरिक ऊपरना ओढ़ाकर स्वागत किया।
कार्यक्रम में रतनलाल गाडरी, मिठूलाल जाट, भैरूलाल चौधरी, अशोक रायका, गोवर्धन जाट, नन्दकिशोर लोहार सहित अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के गणमान्य सदस्य और नागरिक उपस्थित रहे। इस आयोजन ने न केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को उजागर किया, बल्कि आयोग और जनता के बीच सीधे संवाद का एक सशक्त माध्यम भी प्रस्तुत किया।
इस प्रकार यह जनसुनवाई राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग की सशक्त भागीदारी और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई।
