न्याय की चौखट पर सुलझे जन सरोकार: चित्तौड़गढ़ में 'न्याय आपके द्वार' अभियान के जरिए ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
चित्तौड़गढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के 'न्याय आपके द्वार' अभियान ने ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर न्याय की नई मिसाल पेश की है। अध्यक्ष मानसिंह चूण्डावत के नेतृत्व में 90 दिवसीय अभियान के तहत स्थायी लोक अदालत में 20 से अधिक प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण हुआ। अब तक 427 मामलों में प्रभावी पैरवी शुरू की गई है, जिससे जन उपयोगी सेवाओं से जुड़ी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित हो रहा है।
चित्तौड़गढ़। न्याय की आस में बैठे आमजन के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का 'न्याय आपके द्वार' अभियान उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभरा है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार संचालित इस 90 दिवसीय विशेष अभियान के माध्यम से लोक उपयोगी सेवाओं से जुड़ी जटिल समस्याओं का न केवल त्वरित समाधान किया जा रहा है, बल्कि ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त भी बनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में इस अभियान ने उस समय एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जब बुधवार को आयोजित सुनवाई के दौरान स्थायी लोक अदालत में आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर 20 से अधिक लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।
अभियान की सफलता की रूपरेखा साझा करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल ने बताया कि यह संपूर्ण कार्ययोजना प्राधिकरण अध्यक्ष मानसिंह चूण्डावत के कुशल मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। इस मुहिम को गति देने के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स, पैनल अधिवक्ताओं और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जमीनी स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों का जाल बिछाया गया है। चित्तौड़गढ़ की इस पावन धरा पर न्याय को सुलभ बनाने के लिए अधिकारी स्वयं आगे बढ़कर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं।
इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और प्रभावशीलता है। आम जनता से जनहित और जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त कर उनका 'अधिकार मित्र' द्वारा गहन सत्यापन कराया जा रहा है। इसके उपरांत, प्राधिकरण द्वारा नियुक्त अनुभवी अधिवक्ताओं की टीम इन मामलों को विधिवत तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी कर रही है। अब तक इस अभियान के अंतर्गत कुल 427 प्रकरणों में अधिवक्ताओं को पैरवी के लिए निर्देशित किया जा चुका है, जो इस अभियान की व्यापकता और गंभीरता को दर्शाता है।
बीते 10 नवंबर से शुरू हुआ यह राज्यव्यापी अभियान अब एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। प्राधिकरण ने आमजन से पुनः अपील की है कि वे अपनी बुनियादी समस्याओं और जनहित से जुड़े मुद्दों के निराकरण के लिए निर्भीक होकर आवेदन प्रेषित करें। चित्तौड़गढ़ जिले में चल रही यह विधिक कवायद न केवल मुकदमों के बोझ को कम कर रही है, बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर चरितार्थ करते हुए लोकतंत्र की नींव को और अधिक सुदृढ़ कर रही है।
