निम्बाहेड़ा नगर परिषद ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए लागू किया यूजर चार्ज
SWM नियम 2016 के तहत श्रेणियों के आधार पर शुल्क निर्धारित, नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
निम्बाहेड़ा। नगर परिषद निम्बाहेड़ा क्षेत्र के निवासियों के लिए डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अब अनिवार्य उपभोक्ता शुल्क (यूजर चार्ज) लागू कर दिया गया है। नगर परिषद आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपादित ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन नियम (SWM Rules) 2016 के अंतर्गत कचरा उत्पन्न करने वाले प्रत्येक घरेलू, व्यावसायिक एवं अन्य संस्थानों के लिए कचरे का पृथक्कीकरण करना विधिक रूप से अनिवार्य है। इसी क्रम में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र में सुदृढ़ कचरा संग्रहण व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुरूप श्रेणियों के आधार पर शुल्क निर्धारित किए गए हैं।
निर्धारित नवीन दरों के अनुसार, आवासीय श्रेणी में 50 वर्गमीटर तक के मकानों के लिए 15 रुपये, 50 से 300 वर्गमीटर तक 50 रुपये तथा 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए 100 रुपये प्रतिमाह का शुल्क देय होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह राशि 200 रुपये तय की गई है। इसी प्रकार होटल, गेस्ट हाउस, कार्यालय, लघु एवं कुटीर उद्योगों की श्रेणी के लिए 500 रुपये, 300 वर्गमीटर तक के शादी हॉल के लिए 1500 रुपये, सरकारी छात्रावासों के लिए 400 रुपये तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए 750 रुपये यूजर चार्ज के रूप में जमा करवाने होंगे।
आयुक्त खटुमरा ने स्पष्ट किया कि समस्त बल्क कचरा उत्पादकों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 एवं आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण निर्देशों के तहत गीले कचरे का निपटान अनिवार्य रूप से अपने ही परिसर में करना होगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की गाइडलाइन के अनुपालन में ऐसे बल्क कचरा उत्पादक जिनके पास परिसर में स्थान का अभाव है, वे नगर परिषद के साथ विशेष अनुबंध कर 2000 रुपये प्रतिमाह की राशि जमा करवाकर अपने गीले कचरे का निस्तारण करवा सकते हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले संस्थानों और बल्क कचरा उत्पादकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए स्पॉट फाइन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA Act) 1986 के प्रावधानों के तहत विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
प्रशासन ने होटल, अस्पताल, स्कूल, मैरिज हॉल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, कॉलेज, हॉस्टल और आरडब्ल्यूए (RWA) सहित सभी बल्क कचरा उत्पादकों से अपील की है कि वे अपने परिसर में कचरा निपटान यूनिट स्थापित कर या परिषद से जुड़कर स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई से बचते हुए नगर परिषद निम्बाहेड़ा को स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की रैंकिंग में देश के शीर्ष पायदान पर स्थापित करना है।
