निम्बाहेड़ा: अवैध खनन माफिया पर प्रशासन का वज्रपात, 440 टन अवैध बजरी का जखीरा जब्त
चित्तौड़गढ़ के बेगूं में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: ग्राम बड़ाखेड़ा में राजस्व, खनन और पुलिस टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 5 स्थानों से 440 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया। जिला कलक्टर के निर्देश पर तहसीलदार गोपाल जीनगर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पढ़ें पूरी खबर।
निम्बाहेडा/बेगूं। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ जिले में अवैध खनन और भू-माफियाओं के विरुद्ध छिड़ी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। जिला कलेक्टर के कड़े रुख और प्रशासन की पैनी नजर के बीच, जिले की बेगूं तहसील में शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसने अवैध कारोबार में लिप्त तत्वों में हड़कंप मचा दिया है। राजस्व, खनन और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम ने रणनीति के तहत दबिश देते हुए भारी मात्रा में संचित की गई लगभग 440 टन अवैध बजरी को जब्त कर माफिया के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
इस सघन अभियान की विस्तृत जानकारी देते हुए तहसीलदार बेगूं गोपाल जीनगर ने बताया कि शनिवार, 02 जनवरी को प्रशासन को पटवार मंडल मोतीपुरा के ग्राम बड़ाखेड़ा में बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण की पुख्ता सूचना मिली थी। इसी इनपुट के आधार पर टीम ने क्षेत्र में गहन निरीक्षण और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, ग्राम बड़ाखेड़ा के पांच अलग-अलग स्थानों पर बजरी के ऊंचे-ऊंचे टीले दिखाई दिए, जिन्हें बिना किसी वैध अनुमति और नियमों को ताक पर रखकर छिपाया गया था।
मौके की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई की और स्थल पर ही नियमानुसार मौका पर्चा तैयार किया। प्रारंभिक जांच और मापन के दौरान यह तथ्य सामने आया कि जब्त की गई बजरी की कुल मात्रा लगभग 440 टन है, जिसकी बाजार में कीमत लाखों में आंकी जा रही है। इस पूरी सामग्री को विधिक प्रक्रिया के तहत सुपुर्दगी में ले लिया गया है। वर्तमान में संबंधित प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया जारी है।
प्रशासन की यह कार्रवाई महज एक जब्ती नहीं, बल्कि उन तत्वों को एक स्पष्ट चेतावनी है जो प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन कर राजकोष को चूना लगा रहे हैं। जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहने के संकेत दे रहा है, ताकि क्षेत्र की पारिस्थितिकी और सरकारी राजस्व की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
