बेगूं में सार्वजनिक पार्क की भूमि पर भू-माफियाओं का तांडव: ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
बेगूं के रूपपुरा में सार्वजनिक पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर भारी तनाव। रामनारायण धाकड़ और उनके पुत्रों नानालाल व जसवंत धाकड़ पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप। एसडीएम अंकित सामरिया को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने की कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग। पढ़ें बेगूं में भू-अतिक्रमण के खिलाफ छिड़ी इस जंग की पूरी रिपोर्ट।
बेगूं (चित्तौड़गढ़)। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगूं क्षेत्र में इन दिनों सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है। विकास और सामुदायिक हितों के नाम पर सुरक्षित रखी गई भूमि पर जब निजी स्वार्थ की नींव रखी जाने लगी, तो ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया। ग्राम रूपपुरा में सार्वजनिक पार्क और सराय के लिए आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने न केवल प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठाए हैं, बल्कि गांव के सामाजिक सौहार्द को भी खतरे में डाल दिया है।
मामला ग्राम स्यपुरा की परिधि में स्थित आराजी नंबर 182 और 183 से जुड़ा है, जहां समस्त ग्रामवासियों के जनसहयोग से एक भव्य सार्वजनिक पार्क और सामाजिक कार्यक्रमों हेतु सराय का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही निवासी रामनारायण धाकड़ द्वारा इस सुरक्षित भूमि पर अनाधिकारपूर्वक पक्का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। जब ग्रामीणों ने सामूहिक हितों का हवाला देते हुए इस अवैध निर्माण को रोकने का आग्रह किया, तो मामला सुलझने के बजाय और अधिक गहरा गया। संबंधित व्यक्ति ने ग्रामीणों की अपील को सिरे से खारिज करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा।
घटनाक्रम ने तब उग्र रूप ले लिया जब 28 जनवरी 2026 को नगरपालिका बेगूं की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाने के निर्देश दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद आरोपी रामनारायण धाकड़ के पुत्र नानालाल एवं जसवंत धाकड़ ने कथित तौर पर आपा खो दिया। आरोप है कि इन दोनों व्यक्तियों ने मौके पर मौजूद ग्रामवासियों के साथ अभद्र भाषा में गाली-गलौच की और सरेआम धमकी दी कि उनके निर्माण को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। इस व्यवहार से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त हो गया है और गांव में शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका बढ़ गई है।
क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए समस्त ग्रामवासियों ने एकजुट होकर उपखण्ड अधिकारी अंकित सामरिया को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने एसडीएम से गुहार लगाई है कि सार्वजनिक भूमि पर हो रहे इस अवैध अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए और सरकारी कार्य में बाधा डालने व ग्रामीणों को धमकाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब क्षेत्र की नजरें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं कि क्या सरकारी तंत्र इन रसूखदारों के आगे झुकता है या सार्वजनिक हित की जीत होती है।
