जिला कलेक्टर ने बेगूं में सेवा शिविरों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश
चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने बेगूं में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का जायजा लिया। उन्होंने पट्टा वितरण, नाला मरम्मत और पार्कों के सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए।
तस्वीर में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर डॉ. मंजू दौलतपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान एक ग्रामीण को आधिकारिक पट्टा दस्तावेज सौंपते हुए नजर आ रही हैं।
बेगूं। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने गुरुवार को बेगूं में आयोजित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक सक्रियता का परिचय दिया। बेगूं नगर पालिका में आयोजित शहरी सेवा शिविर के दौरान उन्होंने आमजन से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित पट्टा प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को राहत प्रदान करने के सख्त निर्देश दिए। क्षेत्र की व्यवस्थाओं पर पैनी नजर रखते हुए उन्होंने प्रतापपुरा में बरसात से पूर्व नाले की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। साथ ही, सार्वजनिक पार्क की बदहाली पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उसके तत्काल सौंदर्यीकरण और नियमित रखरखाव को सुनिश्चित करने के आदेश दिए।
निरीक्षण के अगले चरण में जिला कलेक्टर ने दौलतपुरा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का जायजा लिया। शिविर में उन्होंने पात्र लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए और पालनहार योजना के अंतर्गत बालिकाओं को प्रमाण-पत्र सौंपे। साथ ही, किसानों को पशु बीमा पॉलिसियां वितरित कर सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाया। शिविर स्थल पर महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था संतोषजनक न होने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। दौलतपुरा में पार्क के सौंदर्यीकरण के साथ ही व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीचंद धाकड़ की प्रतिमा स्थापित करने की मांग प्रमुखता से रखी।
इस संपूर्ण निरीक्षण के दौरान जिला परिषद सीईओ विनय पाठक, तहसीलदार गोपाल जीनगर, विधायक प्रतिनिधि शंभूलाल धाकड़, भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन गोपाल धाकड़, बीडीओ सुरेश गोस्वामी, प्रशासक सुड़ी बाई भील एवं शिवलाल शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि तथा प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने शिविर की व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया और जनहित से जुड़ी इन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आमजन के द्वार तक पहुँचाना और प्रशासनिक पारदर्शिता को सुदृढ़ करना है।
