अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ (बीएमएस) ने अपनी लंबित 27 सूत्रीय मांगों के त्वरित निराकरण हेतु हुंकार भरते हुए शासन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। संघ के तत्वावधान में ऊर्जा विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा के नाम एक विस्तृत मांग पत्र अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अविविनिलि) के अधीक्षण अभियन्ता को सौंपा गया, जिसमें विभाग की कार्यप्रणाली और कर्मचारी हितों की अनदेखी पर कड़ा रोष व्यक्त किया गया है।

श्रमिक नेता तुलसीराम मेनारिया ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि इस 27 सूत्रीय ज्ञापन में विद्युत विधेयक 2025 को तत्काल वापस लेने, बिजली क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण पर पूर्ण रोक लगाने और शोषणकारी ठेका प्रथा को समाप्त करने जैसी बुनियादी मांगें प्रमुखता से उठाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, पेंशन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण, आरजीएचएस योजना की विसंगतियों को दूर करने और पीएमसीएफ फंड से संबंधित ज्वलंत समस्याओं के स्थाई समाधान की मांग भी पुरजोर तरीके से की गई है। संगठन का आरोप है कि इन विषयों पर पूर्व में भी कई बार उच्च स्तर पर ज्ञापन दिए जा चुके हैं, किंतु प्रशासन के उदासीन रवैये और अब तक कोई सकारात्मक परिणाम न निकलने के कारण बिजली कर्मचारियों में गहरा असंतोष और निराशा व्याप्त है।

निर्णायक संघर्ष का बिगुल फूंकते हुए संघ ने घोषणा की है कि यदि समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो आगामी 20 मई को डिस्कॉम कार्यालय पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके पश्चात भी समाधान न होने की स्थिति में 10 जून को प्रदेश की राजधानी जयपुर स्थित 'विद्युत भवन' कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन कर सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान सागरमल टांक, ज्योति प्रकाश चिमनानी, मंगलसिंह पंवार, महेन्द्र सिंह, चरणसिंह, अनिल रामनानी, अनिल मेनारिया, नंदलाल सालवी, प्रहलाद धाकड़, चेतन शर्मा, पारस जोशी, मुकेश धींग, पारस जणवा, राजेन्द्रसिंह, पीरूमल कुम्हार, मुकेश एवं अमित शर्मा सहित भारी संख्या में विद्युत कर्मी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह प्रदर्शन विद्युत क्षेत्र में भविष्य के बड़े टकराव का स्पष्ट संकेत दे रहा है।

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