चित्तौड़गढ़ में निजी स्कूलों का हल्लाबोल, आरटीई भुगतान और शिक्षा विभाग की नीतियों के विरोध में जिलेभर के विद्यालय बंद
चित्तौड़गढ़ में आरटीई भुगतान और शिक्षा विभाग की नीतियों के विरोध में जिलेभर के निजी स्कूल बंद रहे। निजी शिक्षण संस्थानों ने सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।
तस्वीर में चित्तौड़गढ़ की एक सड़क पर सैकड़ों निजी स्कूल संचालक, प्रबंधक और शिक्षक हाथों में आरटीई भुगतान की मांग का बैनर लेकर विरोध मार्च निकालते हुए नज़र आ रहे हैं।
चित्तौड़गढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने, आरटीई के तहत प्री-प्राइमरी कक्षाओं का भुगतान रोकने और निजी स्कूलों की स्वायत्तता में दखल देने के विरोध में बुधवार को जिले के सभी गैर-अनुदानित निजी शिक्षण संस्थान पूर्णतः बंद रहे। राजस्थान प्रदेश स्तरीय संगठन के आह्वान पर आयोजित एक दिवसीय सांकेतिक बंद को जिलेभर में व्यापक समर्थन मिला, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही।
यह आंदोलन गैर अनुदानित निजी शिक्षण संस्थान जिलाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार पुरोहित, जयश भटनागर और कैलाश वैष्णव के संयुक्त नेतृत्व में आयोजित किया गया। आंदोलन की रूपरेखा के तहत पिछले दो दिनों से ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा उपखण्ड स्तर पर उपजिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया जा रहा था।
आंदोलन के अगले चरण में बुधवार को जिलेभर के निजी स्कूल संचालक, शिक्षक और प्रतिनिधि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। यहां से माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यालय होते हुए कलेक्ट्रेट तक मानव श्रृंखला बनाई गई। हाथों में अपनी मांगों से संबंधित पट्टिकाएं लेकर सैकड़ों की संख्या में शिक्षाविदों ने सरकार और शिक्षा विभाग की सौतेली नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
रैली और मानव श्रृंखला के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2022 से लेकर 2026 तक आरटीई के अंतर्गत प्री-प्राइमरी कक्षाओं का पुनर्भरण अटका रखा गया है। प्रदर्शनकारियों ने इसे तत्काल जारी करने, शेष कक्षाओं के आरटीई पुनर्भरण की प्रक्रिया शुरू करने, आरटीई की यूनिट कॉस्ट में बढ़ोतरी करने, शाला संबलन ऐप वापस लेने तथा आरटीई अभिभावकों को पुस्तकों की राशि पुनः उपलब्ध कराने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया और आरटीई का बकाया भुगतान जारी नहीं किया, तो प्रदेशभर के निजी स्कूल अनिश्चितकालीन और उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान जिलेभर से आए सैकड़ों स्कूल संचालक, प्रबंधक और शिक्षक आंदोलन में उपस्थित रहे।
