चित्तौड़गढ़: 'राम' के नाम पर सियासी संग्राम, सांसद सी.पी. जोशी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार
चित्तौड़गढ़ में सांसद सी.पी. जोशी ने कांग्रेस पर 'विकसित भारत' और 'वी.बी.जी. रामजी' योजना के विरोध को लेकर जोरदार प्रहार किया है। जानिए कैसे राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस अब रामराज्य की परिकल्पना पर सवाल उठा रही है और मोदी सरकार के 2047 विजन से श्रमिकों को क्या बड़े लाभ होने वाले हैं।
चित्तौड़गढ़। राजस्थान की राजनीति में 'राम' और 'विकास' के मुद्दे पर एक बार फिर उबाल आ गया है। चित्तौड़गढ़ के सांसद जनसुनवाई केंद्र पर आयोजित एक हाई-प्रोफाइल पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद सी.पी. जोशी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उनके रुख को 'दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। जोशी ने साफ तौर पर कहा कि जब देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत 2047' के विजन की ओर बढ़ रहा है, तब कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां केवल भ्रम फैलाने और विकास की राह में रोड़े अटकाने का काम कर रही हैं। यह विवाद मुख्य रूप से 'वी.बी.जी. रामजी' योजना और विकसित भारत संकल्प को लेकर उपजा है, जिसमें कांग्रेस द्वारा प्रभु श्री राम के नाम के जुड़ाव पर जताई गई आपत्ति ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है।
सांसद सी.पी. जोशी ने कांग्रेस के इतिहास को कुरेदते हुए सवाल उठाया कि जो दल दशकों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध करता रहा और अदालतों में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले हलफनामे देता रहा, उन्हें आज 'रामराज्य' की परिकल्पना से इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में भारत हमेशा दूसरों पर निर्भर रहा, लेकिन आज जब मोदी सरकार 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चल रही है, तो विपक्षी दलों को हर सकारात्मक पहल में खामियां नजर आ रही हैं। जोशी ने लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा योजना के नाम परिवर्तन और सुधार की प्रस्तुति का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का विरोध केवल विरोध के लिए है। उन्होंने यह भी तंज कसा कि जिनका महात्मा गांधी के आदर्शों से कोई वास्ता नहीं रहा, वे केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए 'गांधी' सरनेम का उपयोग करते आ रहे हैं।
इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए जोशी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) जैसी संस्थाएं भी स्वीकार कर रही हैं कि भारत में करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। उन्होंने सुशासन का उदाहरण देते हुए कहा कि गरीब और श्रमिक के सशक्तिकरण के लिए मोदी सरकार ने रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में अतिरिक्त 25 दिनों का प्रावधान है। बेगूं विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ ने भी योजना की व्यावहारिक बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को समय पर श्रमिक मिलेंगे और श्रमिकों को अधिक पारिश्रमिक, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। धाकड़ ने भरोसा दिलाया कि वे सांसद जोशी और जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी के साथ मिलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ध्यान योजना की 60 दिन की अवधि के व्यावहारिक उपयोग की ओर आकर्षित करेंगे।
कार्यक्रम के अंत में जिला महामंत्री एवं वी.बी.जी. रामजी अभियान के जिला संयोजक हर्षवर्धन सिंह रूद ने भी अपनी बात रखी, जबकि भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी ने उपस्थित मीडियाकर्मियों का आभार व्यक्त किया। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान श्रवण सिंह राव, रघु शर्मा, सुधीर जैन, मनोज पारीक, जिला सह संयोजक अनिल ईनाणी, कमलेन्द्र सिंह हाड़ा, लोकेश त्रिपाठी, कृष्णपाल सिंह चुंडावत और आईटी सह संयोजक आशिष शर्मा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। यह पत्रकार वार्ता स्पष्ट संदेश देती है कि आने वाले समय में 'विकसित भारत' और 'राम' का मुद्दा न केवल वैचारिक बल्कि चुनावी समर में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।
