चित्तौड़गढ़: पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों ने स्थाईकरण व दो वर्ष की छूट की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन
चित्तौड़गढ़ में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ ने स्थाईकरण और दो वर्ष की छूट की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री सम्पत लाल जाट के नेतृत्व में हुए इस आयोजन में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई।
चित्तौड़गढ़। राजस्थान में लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों के स्थाईकरण की मांग एक बार फिर मुखर हो उठी है। इसी क्रम में राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री सम्पत लाल जाट ने की। बैठक के बाद संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी प्रमुख मांगों से सरकार को अवगत कराया।
बैठक को संबोधित करते हुए सम्पत लाल जाट ने कहा कि राज्य के राजकीय विद्यालयों में वर्षों से सेवाएं दे रहे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक लगातार स्थाईकरण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक यह मामला लंबित है। उन्होंने बताया कि संविदा कार्मिकों को आगामी दो वर्षों के अनुभव में छूट दिए जाने का प्रावधान है, जिसका लाभ अब तक इन्हें नहीं मिल पाया है। इसी छूट के आधार पर स्थाईकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने की मांग संघ द्वारा उठाई गई है।
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य सरकार ने समय रहते दो वर्ष की छूट सहित स्थाईकरण की मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो संघ आगामी समय में जयपुर स्तर पर विशाल धरना-प्रदर्शन कर सरकार का घेराव करेगा। इस दौरान जिले भर के पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प लिया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान डालचंद जाट, गोपाल प्रजापत, मिट्ठू लाल मेनारिया, प्रकाश तंबोली, हिम्मत सिंह भाटी, भेरूलाल भील, रतनलाल गुर्जर, ईश्वरदान चारण, सुनील कुमार गर्ग, प्रभु लाल पाटीदार, हीरालाल जाट, रमेश चंद्र धाकड़, सुनील सुखवाल, नारायण लाल भील, नंदलाल मेनारिया, प्रकाश चंद्र गर्ग, पुष्कर कलाल, ओम प्रकाश बुनकर, अखिलेश कुमार, सोनम मेहता, रानू मेहता, राधा, उषा, सीता और सीमा सहित बड़ी संख्या में जिले के पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक उपस्थित रहे।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राज्य में संविदा कार्मिकों के स्थाईकरण से जुड़े मुद्दे को केंद्र में ला दिया है, जिस पर अब सरकार के अगले कदम को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
