चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, चार सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे पर गरजा विरोध
चित्तौड़गढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक की जांच, सहकारिता मंत्री के इस्तीफे और छात्र संघ चुनाव दोबारा शुरू करने को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया।

चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को नीट पेपर लीक और छात्र संघ चुनाव बहाली समेत चार सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को राज्यपाल व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते एनएसयूआई पदाधिकारी।
चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को कलेक्ट्रेट चौराहा उस समय विरोध की गूंज से दहल उठा जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने चार सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के निर्देश पर हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष अल्पेश गोस्वामी और नगर अध्यक्ष अमन खान ने किया।
मुख्य घटना का विवरण:
प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकार के खिलाफ तीखी नारेबाजी करते हुए छात्रों, युवाओं और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से नीट परीक्षा में पेपर लीक प्रकरण पर छात्रों को न्याय दिलाने तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को प्रमुखता से उठाया।
इसके साथ ही गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पुनः प्रारंभ करने तथा राज्य के सहकारिता मंत्री गौतम दक द्वारा पुलिस कर्मियों एवं महिलाओं के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में निष्पक्ष जांच और उनके इस्तीफे की मांग भी जोरदार तरीके से की गई।
प्रदर्शन के उपरांत जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। यह ज्ञापन चार सूत्रीय मांगों को लेकर प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक मुद्दों पर सरकार से हस्तक्षेप की अपील की गई।
इस विरोध प्रदर्शन में युवराज सिंह, दिव्यांशु शर्मा, अभिषेक सालवी, पवन नाथ, कान सिंह सोलंकी, हर्षवर्धन गुर्जर, मिहिर पुरोहित, जय पारीक, अविनाश आचार्य, करण मीणा, ईश्श्वर गुर्जर, ऋषभ चावट, अल्ताफ शेख, विक्रम सिंह, कृष्णा जाट, पूजा, खुशबू, खुशी, कुणाल घारू, अंगद सिंह, जयेश सिंघोलिया, अजय नाथ सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।
निष्कर्ष:
चार सूत्रीय मांगों को लेकर हुए इस प्रदर्शन ने चित्तौड़गढ़ में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है, जहां छात्रों से जुड़े मामलों और प्रशासनिक जवाबदेही की मांग प्रमुख रूप से सामने आई।

Pratahkal Bureau
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