चित्तौड़गढ़ लोक अदालत: आपसी सहमति से 90,199 प्रकरणों का निस्तारण
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत के निर्देशन में 14 बेंचों ने 16.48 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित कर लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलझाया।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन करते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत व उपस्थित न्यायिक अधिकारी।
चित्तौड़गढ़। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत के आदेशानुसार इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ करते हुए सर्वप्रथम अध्यक्ष चूण्डावत द्वारा माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित एवं माल्यार्पण किया गया। इसके पश्चात समस्त ताल्लुका सचिवों के साथ ऑनलाइन जुड़कर शुभारम्भ किया गया एवं उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु प्रेरित किया गया।
लोक अदालत की सफलता और करोड़ों के अवार्ड
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जिले के विभिन्न न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सहमति के आधार पर सुना गया। विभिन्न प्रकृति के राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति के आधार पर कुल 90 हजार 199 प्रकरणों का निस्तारण कर 16.48 करोड़ रुपये का अवार्ड पारित किया गया। इन प्रकरणों को निस्तारित करने में कुल 14 बेंचों ने सक्रिय रूप से कार्य किया। प्राधिकरण अध्यक्ष मान सिंह चूण्डावत एवं प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल ने स्वयं जिला मुख्यालय पर गठित बैंचेज की कार्यवाही का अवलोकन किया।
प्री-लिटिगेशन मामलों का त्वरित समाधान
न्यायालय में मामला पहुँचने से पूर्व ही समाधान की दिशा में बढ़ते हुए बैंक लोन, चेक अनादरण, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, टेलीफोन विभाग एवं राजस्व विभाग से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। कुल 48 हजार 425 प्री-लिटिगेशन आवेदनों का निस्तारण किया जाकर 5 करोड़ 91 लाख रूपये का अवार्ड पारित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने पक्षकारों से भी विस्तृत बात की।
सफल आयोजन हेतु आभार प्रदर्शन
अध्यक्ष चूण्डावत एवं सचिव गोयल ने इस आयोजन की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए सभी सहयोगियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि "राष्ट्रीय लोक अदालत को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सफल बनाने में सहयोग करने वाले न्यायिक अधिकारी, बैंच के सदस्यों, अधिवक्ता, पक्षकारान, न्यायिक कर्मचारियों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हैं।" इस सफल आयोजन ने न्याय प्रणाली में आपसी सुलह के महत्व को पुनः रेखांकित किया है।
