दिल्ली में महिला कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, चित्तौड़गढ़ की टीम ने महिला आरक्षण जल्द लागू करने की उठाई मांग
दिल्ली में महिला कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़ की टीम ने भी भागीदारी निभाई। महिला आरक्षण कानून जल्द लागू करने की मांग को लेकर नेताओं ने सरकार से कार्रवाई की अपील की।
दिल्ली में आयोजित 'संसद चलो' कार्यक्रम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पोस्टर के सामने समूह में खड़ी चित्तौड़गढ़ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित और अन्य महिला कार्यकर्ता।
महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रभावी राजनीतिक भागीदारी दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के "संसद चलो" अभियान के तहत दिल्ली में आयोजित शक्ति प्रदर्शन में चित्तौड़गढ़ जिला महिला कांग्रेस ने सक्रिय भागीदारी निभाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा, प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह और प्रदेश प्रभारी दीप्ति सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित अपनी टीम के साथ शामिल हुईं।
दिल्ली में आयोजित मार्च के दौरान देशभर से पहुंचीं हजारों महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण कानून को शीघ्र लागू करने की मांग उठाई। हाथों में तख्तियां लेकर कार्यकर्ताओं ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक न्याय, समान अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन में नारे लगाए।
जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष यशोदा नरेंद्र पुरोहित ने कहा कि देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में उचित प्रतिनिधित्व मिलना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण केवल महिलाओं का अधिकार नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता साबित की है, इसलिए राजनीति में भी उन्हें समान अवसर और सम्मानजनक भागीदारी मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून का शीघ्र क्रियान्वयन देश की करोड़ों महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग है और महिला कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार संघर्ष करती रहेगी।
इस कार्यक्रम में चित्तौड़गढ़ से जिला महासचिव ममता शर्मा, मधु गोस्वामी, नानी बाई रेगर, आशा, बृजेश, कमला यादव और सुशीला रेगर सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर महिला अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। महिला कांग्रेस ने इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने तथा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
