चित्तौड़गढ़ में जनभागीदारी अभियान का शुभारंभ, आदिवासी गांवों का होगा विकास
जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों को 158 आदिवासी बाहुल्य गांवों में विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए।
चित्तौड़गढ़ जिला परिषद सभागार में सोमवार को आयोजित 'जनभागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान की जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता करतीं जिला कलक्टर डॉ. मंजू (बाएं से दूसरी) और उपस्थित अन्य प्रशासनिक अधिकारी।
चित्तौड़गढ़। जनजातीय समुदाय को शासन, विकास और सेवा वितरण की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रव्यापी अभियान 'जनभागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले' का सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिले में भव्य जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया। जनजाति गरिमा उत्सव के अंतर्गत आयोजित हो रहे इस ऐतिहासिक अभियान का मूल उद्देश्य आदिवासी अंचलों में समग्र विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि विकास की दौड़ में पीछे छूट गए सुदूर क्षेत्रों को अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके।
जिला परिषद सभागार में आयोजित जिला स्तरीय शुभारंभ एवं आमुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने की, जिसमें अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने समस्त प्रशासनिक मशीनरी को संवेदनशीलता के साथ जुटने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह अभियान केवल एक पारंपरिक प्रशासनिक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि यह आदिवासी समाज के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाने का एक अत्यंत संवेदनशील प्रयास है। शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही इस पूरे अभियान की मूल भावना है। उन्होंने सभी विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधिकतम जनसंपर्क स्थापित करने तथा प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं से लाभान्वित करने की दिशा में पूरी गंभीरता से कार्य करने हेतु पाबंद किया। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को हिदायत दी कि जनजातीय समुदाय की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता से सुनकर उनका मौके पर ही निस्तारण किया जाए तथा शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह से सम्मानजनक, सहज और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अभियान की इस विशेष अवधि में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, पेयजल, विद्युत, वनाधिकार, राजस्व एवं आजीविका से जुड़ी बुनियादी व महत्वपूर्ण योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए।
इस महाअभियान के रणनीतिक क्रियान्वयन और जमीनी खाके की विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) विनय पाठक ने बताया कि जिले के 7 ब्लॉकों की 76 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 158 आदिवासी बाहुल्य गांवों में इस विशेष अभियान को पूरी ताकत से संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत 18 से 25 मई तक आच्छादित ग्रामों के आदि सेवा केन्द्रों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा न केवल योजनाओं की गहन जानकारी दी जाएगी, बल्कि पात्र व्यक्तियों का ऑन स्पॉट (मौके पर ही) पंजीयन, समस्याओं का त्वरित निराकरण तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण अभियान, व्यापक स्वास्थ्य शिविर, सघन क्षेत्रीय सम्पर्क, जनसुनवाई, आजीविका संवर्धन तथा सामुदायिक जागरूकता की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां भी बड़े स्तर पर आयोजित की जाएंगी।
अभियान के सफल और परिणामोन्मुख संचालन को लेकर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एसीईओ) राकेश पुरोहित ने विभागवार जिम्मेदारियां और जवाबदेही तय करते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शिविरों में ग्रामीणों की अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर तक सूचनाओं का प्रभावी ढंग से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं पूरे समुदाय की सक्रिय सहभागिता को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। कार्यशाला के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों को अभियान की पूरी कार्यप्रणाली, सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था एवं फील्ड स्तर पर आपसी समन्वय को लेकर विस्तार से प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने इस अभियान को जनहित में पूरी तरह प्रभावी, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। यह अभियान चित्तौड़गढ़ के जनजातीय अंचलों में सामाजिक और आर्थिक उत्थान का एक नया अध्याय लिखेगा।
