जिला कारागृह का निरीक्षण, बंदियों की सुविधाओं और विधिक सहायता व्यवस्था की परखी हकीकत
प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल ने जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर बंदियों से संवाद किया और विधिक सहायता क्लिनिक की कार्यप्रणाली की जांच की।
चित्तौड़गढ़। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव सुनील कुमार गोयल ने मंगलवार को जिला कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कारागृह में बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं, स्वच्छता और विधिक सहायता व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई।
निरीक्षण के दौरान सचिव सुनील कुमार गोयल ने कारागृह के रसोईघर, बैरक, शौचालय और स्नानागार का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बंदियों से सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा।
सचिव गोयल ने बंदियों की विधिक सहायता के लिए संचालित बंदी विधिक सहायता क्लिनिक के रजिस्टर की भी जांच की। उन्होंने सभी बंदियों को जेल में संचालित विधिक सहायता क्लिनिक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी बंदी की ओर से कोई वकील पैरवी नहीं कर रहा है अथवा उसे निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है, तो वह विधिक सहायता क्लिनिक के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकता है।
निरीक्षण के दौरान यह भी निर्देशित किया गया कि जिन बंदियों के जमानत आवेदन हो चुके हैं, उनके परिजनों से संपर्क कर जमानती पेश करवाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि विधिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो और बंदियों को समय पर राहत मिल सके।
इस अवसर पर जेल अधीक्षक नरेन्द्र स्वामी, नवनियुक्त प्रशिक्षु न्यायाधिकारी तथा एलएडीसीएस असिस्टेंट अंकुश तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान कारागृह व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ बंदियों को विधिक सहायता से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया, जिससे उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग मिल सके।
