चित्तौड़गढ़: उर्वरक कालाबाजारी पर एक्शन, दो प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित
कृषि विभाग ने यूरिया स्टॉक में गड़बड़ी और अनियमितता पाए जाने पर मिलकर चलो FPC और सुखवाड़ा सहकारी समिति पर सख्त कार्रवाई करते हुए अनुज्ञा पत्र निलंबित किए।
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में उर्वरक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा हेतु कृषि विभाग ने कालाबाजारी और जमाखोरी के विरुद्ध एक विशेष सघन अभियान छेड़ दिया है। यूरिया की अवैध बिक्री और कृत्रिम किल्लत पैदा करने वाले तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से संचालित इस अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं और सहकारी समितियों के औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं ताकि उर्वरक नियंत्रण आदेशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जा सके।
इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक कृषि (चित्तौड़गढ़), कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) एवं कृषि अधिकारी (फसल) के संयुक्त दल ने कल्याणपुरा स्थित "मिलकर चलो" फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के विक्रय परिसर की जांच की। निरीक्षण के दौरान वहां न तो मूल्य सूची प्रदर्शित पाई गई और न ही स्टॉक रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में संधारित मिला, जिसे गंभीर अनियमितता मानते हुए प्रतिष्ठान के उर्वरक अनुज्ञापत्र को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है।
प्रशासनिक कार्रवाई का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) द्वारा निम्बाहेड़ा स्थित मैसर्स लढ़ा ट्रेडर्स एवं कनेरा की कृष्णा ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया, जहां ऑफ-सीजन में यूरिया वितरण की अनियमितता सामने आई। इस गंभीर उल्लंघन पर विभाग ने दोनों फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) एवं कृषि अधिकारी (फसल) ने ग्राम सेवा सहकारी समिति, गादोला का निरीक्षण किया, जहां स्टॉक रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेज अपूर्ण पाए जाने पर उन्हें भी कारण बताओ नोटिस थमाया गया।
वहीं, ग्राम सेवा सहकारी समिति, सुखवाड़ा में की गई जांच में भारी अनियमितता उजागर हुई, जहां पॉस (POS) मशीन के डेटा और मौके पर उपलब्ध वास्तविक उर्वरक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया। इस गंभीर लापरवाही पर समिति के अनुज्ञापत्र को तुरंत निलंबित करने की अनुशंसा की गई। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. शंकर लाल जाट ने प्राप्त अनुशंसाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए दोषी पाई गई दोनों फर्मों के अनुज्ञा पत्र आगामी आदेशों तक निलंबित कर दिए हैं। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के उर्वरक माफियाओं में हड़कंप मच गया है, वहीं शासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि कृषि इनपुट में किसी भी प्रकार की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
