संपर्क पोर्टल पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं: चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर ने अधिकारियों को दी चेतावनी, योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर
जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लंबित प्रकरणों के निस्तारण, ग्रामीण सेवा शिविरों और सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर डॉ. मंजू और पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह जिले के अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जन समस्याओं पर चर्चा करते हुए।
चित्तौड़गढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में अब जवाबदेही और कार्यक्षमता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय साप्ताहिक समीक्षा बैठक में एक सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया गया कि जन समस्याओं के निस्तारण और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अक्षम्य होगी। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें।
बैठक में मुख्य रूप से 12 जून से 15 जुलाई तक संचालित होने वाले ग्रामीण सेवा शिविरों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला कलक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि शिविर अवधि के दौरान बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने बल देते हुए कहा कि शिविरों में आने वाली प्रत्येक समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए ताकि ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। इसी क्रम में, आगामी वर्षा ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए नगर परिषद को शहर के समस्त नालों और नालियों की समयबद्ध सफाई के निर्देश दिए गए, ताकि बरसात के दौरान कहीं भी जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।
प्रशासनिक समीक्षा के साथ-साथ जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर भी एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर डॉ. मंजू एवं पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों, जिन्हें ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया ताकि यातायात नियमों की सख्ती से पालना हो सके और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षा संकेतों और जागरूकता अभियानों को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी।
जिले के विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता अब अधिकारियों की तत्परता पर निर्भर है। प्रशासनिक अधिकारियों की इस संयुक्त कार्ययोजना और सख्त मॉनिटरिंग से न केवल लंबित प्रकरणों के निपटारे की गति तेज होगी, बल्कि आमजन को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समय पर मिलना भी सुनिश्चित हो सकेगा। चित्तौड़गढ़ प्रशासन की यह पहल शासन और जनता के बीच के फासले को कम करने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है।
