महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस की जिला समन्वयक मनीषा पवार ने भाजपा को घेरा
चित्तौड़गढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान मनीषा पवार ने केंद्र सरकार पर जनगणना और परिसीमन के नाम पर आरक्षण में देरी करने का आरोप लगाया।
चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उपस्थित (बाएं से दाएं) जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया, मनीषा पवार, यशोदा पुरोहित और अन्य नेता।
चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की महिला जिला समन्वयक मनीषा पवार ने भारतीय जनता पार्टी पर महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को भ्रमित कर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रही है। चित्तौड़गढ़ प्रवास के दौरान जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पवार ने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए।
पवार ने स्पष्ट कहा कि भाजपा का उद्देश्य महिलाओं को वास्तविक अधिकार देना नहीं, बल्कि आगामी चुनावों में फायदा उठाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण की पक्षधर रही है और यह बिल वर्ष 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार की पहल थी। उस समय कांग्रेस ने इसे पारित कराने का ईमानदार प्रयास किया था।
उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वर्षों तक बिल को लंबित रखने के बाद अब चुनावी राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए इसे अचानक आगे लाया गया है। पवार ने इसे भाजपा की दोहरी नीति बताते हुए कहा कि बिल पारित होने के बावजूद इसे तुरंत लागू न करना महिलाओं के साथ धोखा है।
कांग्रेस का रुख स्पष्ट करते हुए पवार ने कहा कि आरक्षण को जनगणना और परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय तत्काल लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि 2011 की जनगणना और वर्तमान 545 सीटों के आधार पर इस बिल को लागू किया जा सकता है। पवार के अनुसार, जनगणना और परिसीमन की शर्त जोड़कर भाजपा ने इस बिल को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है।
पत्रकार वार्ता में उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अपनी विफलताओं का दोष कांग्रेस पर मढ़ने का प्रयास कर रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि स्वयं भाजपा ही बिल के क्रियान्वयन में देरी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि महिलाओं के अधिकारों के साथ इस प्रकार का भ्रम फैलाया गया तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी।
इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया, पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी, जिला महामंत्री अहसान पठान, महिला कांग्रेस अध्यक्ष यशोदा पुरोहित, प्रदेश महिला महासचिव वंदना शर्मा, सुमंत सुवालका और सचिव दिनेश गुर्जर सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह बयान महिला आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बहस को और तेज करने वाला माना जा रहा है।
