जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने और जनसुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार को जिला कलक्टर डॉ. मन्जू ने कलेक्ट्रेट स्थित समिति कक्ष में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में जिले के भीतर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया तथा एलपीजी वितरण व्यवस्था की गहन समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान एलपीजी के वर्तमान स्टॉक, वितरण तंत्र और शहर में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण पूर्ण पारदर्शिता के साथ केवल ओटीपी और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जाए। व्यवसायिक सिलेंडरों के आवंटन में संवेदनशीलता बरतते हुए उन्होंने अस्पतालों एवं अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने तथा शेष सिलेंडरों का वितरण जिला स्तरीय सतर्कता समिति के निर्देशों के अधीन करने का आदेश दिया।

श्रमिक वर्ग की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हुए डॉ. मन्जू ने ऑयल कंपनियों के नोडल सेल्स ऑफिसर को निर्देश दिए कि श्रमिकों के लिए 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति में कोई बाधा न आए और इस संबंध में की गई समस्त कार्यवाही की रिपोर्ट जिला स्तरीय सतर्कता समिति के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए। आगामी विवाह आयोजनों के सीजन को देखते हुए एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने, नियंत्रण कक्ष के सुचारु संचालन और पारदर्शी वितरण व्यवस्था हेतु एक ठोस नीति बनाने पर बल दिया गया। वहीं, शहर में पीएनजी नेटवर्क के विस्तार की गति बढ़ाते हुए कंपनी प्रबंधक को आगामी 10 दिनों में लक्षित कनेक्शन जारी करने और प्रस्तावित क्षेत्रों में एक माह के भीतर पाइपलाइन बिछाने व कनेक्शन कार्य पूर्ण करने की समयसीमा निर्धारित की गई, जिसकी दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगी।

कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए जिला कलक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति का विश्लेषण किया। वर्तमान में जिले में कुल 19 खरीद केंद्र संचालित हैं, जिनमें भारतीय खाद्य निगम के 13, राजफेड के 2 एवं नेफेड के 4 केंद्र अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ किसानों से 2735 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद की जा रही है। कलक्टर ने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए सभी केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त छाया और शुद्ध पेयजल के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही एफसीआई, राजफेड और नेफेड के प्रतिनिधियों को सख्त हिदायत दी गई कि खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो और समस्या आने पर तत्काल संबंधित उपखंड अधिकारी को सूचित किया जाए। जिला प्रशासन के ये सख्त कदम जिले में खाद्य सुरक्षा और आवश्यक ईंधन की आपूर्ति को पारदर्शी व सुलभ बनाने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होंगे।

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