चित्तौड़गढ़: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, मानदेय और पेंशन की मांग
कार्यकर्ताओं ने ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने और ऑनलाइन कार्य हेतु 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करतीं आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की कार्यकर्ताएं और पदाधिकारी।
चित्तौड़गढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर संगठित रूप से आवाज उठाते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने त्वरित निराकरण की मांग की।
यूनियन जिलाध्यक्ष ममता जोशी ने बताया कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10 प्रतिशत वृद्धि किये जाने पर यूनियन ने आभार व्यक्त किया, किन्तु इसके अतिरिक्त कई ऐसी समस्याएँ हैं जिनका समाधान नहीं होने से कार्यकर्ताओं को निरंतर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से इन शेष समस्याओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।
ज्ञापन में प्रमुख मांगों के तहत ग्रेच्युटी की राशि एकमुश्त प्रदान करने, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित करने के साथ प्रति माह 10 हजार रुपये पेंशन देने तथा बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। साथ ही ऑनलाइन कार्य की अधिकता को देखते हुए उच्च गुणवत्ता का टैबलेट अथवा 5जी मोबाइल उपलब्ध करवाने, चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप मानदेय संबंधी आदेश जारी करने तथा समस्त कर्मचारियों को स्थायी करने की बात कही गई।
इसके अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने, जाजम बैठक का बकाया भुगतान शीघ्र दिलवाने तथा साथिनों को बीमा संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराकर बीमा का लाभ सही तरीके से दिलाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। इस दौरान सागरमल टांक, जोगेन्द्र सिंह होड़ा, सत्यनारायण माली, प्रेमबाबु शर्मा, प्रेमशंकर पाराशर, फिरदोस खान, बृजबाला तिवारी, सुशील मेघवाल, शीला पुरोहित, लीला शर्मा, तारा बाहेती, इन्दुबाला, रेखा, लज्जा श्रीमाली, पुष्पा बैरागी सहित बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इन मांगों ने न केवल उनकी कार्यस्थितियों की चुनौतियों को उजागर किया है, बल्कि शासन स्तर पर त्वरित निर्णय की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।

Pratahkal Bureau
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