काकंरवा, 25 मार्च। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंशनर्स के विरुद्ध जारी 'वैद्यता अधिनियम 2025' को वापस लेने और 29 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग को लेकर आज पेंशनर समाज उप शाखा भूपालसागर द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। शाखा अध्यक्ष मदनलाल विजयवर्गीय एवं संरक्षक डॉक्टर ओमप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में समस्त पेंशनभोगियों ने अपनी मांगों के समर्थन में काली पट्टी बांधकर माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी भूपालसागर को प्रस्तुत किया।

अधिसूचना की विसंगतियों और पेंशनर्स की चिंताओं पर रोष

ज्ञापन के माध्यम से यह कड़ा अनुरोध किया गया है कि "यदि यह अधिनियम अक्षरशः लागू होता है तो पेंशनभोगियों की सेवानिवृत्ति की तिथि, पेंशन पात्रता के संबंध में वर्गीकरण और उनके बीच अंतर का आधार होगा, जिससे केंद्रीय वेतन आयोग या किसी भी वेतन आयोग के कार्यकाल से पहले के पेंशनर्स वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ से वंचित हो जाएंगे।" अतः 29 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना को तत्काल वापस लेने के संबंध में आदेश जारी कर पेंशनर्स को राहत प्रदान करने का कष्ट करावे, जिसके लिए पेंशनर समुदाय सदा आपका आभारी रहेगा।

ज्ञापन देने के दौरान उपस्थित गणमान्य सदस्य

इस महत्वपूर्ण अवसर पर पेंशनर समाज के मंत्री किशन लाल छीपा, कोषाध्यक्ष भगवती लाल सेन, उपाध्यक्ष शांति लाल जागेटिया, कालु राम मेनारिया (चोरवड़ी), शेर सिंह राणावत, दिनेश विजयवर्गीय (काकरवा), अब्दुल हमीद (जाशमा), रामलाल खटीक (आकोला), हेमराज मेनारिया, मांगीलाल मेनारिया, मोहम्मद शाह, हुसैन मोहम्मद, गोपाल शर्मा, भेरूलाल चौधरी, माधव लाल कुम्हार, मिश्री लाल सांखला, रमेश चपलोत, अशरफ अली, संपत लाल पटोलिया, प्रेम शंकर, रामसिंह चुंडावत, बद्रीलाल, लालूदान चारण, भेरूलाल माली, कृष्ण वल्लभ एवं जगदीश चंद्र गौड़ उपस्थित रहे।

Shivpal singh Panwar, Chittorgarh

Shivpal singh Panwar, Chittorgarh

नाम: शिव पाल सिंह पंवार

वर्तमान पद: संवाददाता (प्रातःकाल)

कार्यक्षेत्र: गाँव: कांकरवा, तहसील: भोपालसागर, जिला: चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

अनुभव: 10 साल

बीट और मुख्य विषय (Beats & Coverage)

  • राजनीति: स्थानीय निकाय, पंचायत और क्षेत्र के राजनीतिक घटनाक्रम व जनप्रतिनिधियों के कार्यक्रमों की कवरेज।
  • प्रशासन: सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली, प्रशासनिक निर्णय, जनसुनवाई और विकास कार्यों की रिपोर्टिंग।
  • शिक्षा व सामाजिक मुद्दे: स्थानीय विद्यालयों की स्थिति, शिक्षा योजनाएं और ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक सरोकार से जुड़े विषय।
  • स्वास्थ्य: चिकित्सा सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं और जनस्वास्थ्य से जुड़े समाचार।
  • जन समस्या: ग्रामीण अंचल की बुनियादी समस्याएं और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

उन्होंने अपनी शिक्षा 11वीं तक पूरी की है।

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