बेगूँ: जोधपुरिया में चारागाह भूमि से हटाया अवैध अतिक्रमण, हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने जेसीबी की मदद से सरकारी भूमि को मुक्त कराया, उपखण्ड अधिकारी रहे मौजूद।
बेगूँ के जोधपुरिया गांव में बुधवार को चारागाह भूमि पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करती जेसीबी। मौके पर निरीक्षण करते उपखण्ड अधिकारी अंकित सांमरिया (बाएं से दूसरे) और राजस्व विभाग की टीम।
बेगूँ। उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम जोधपुरिया, पटवार हल्का गोपालपुरा में बुधवार को प्रशासन ने चारागाह भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया। तहसीलदार गोपाल जीनगर के आदेशानुसार गठित विशेष राजस्व दल ने निर्धारित कार्यक्रम के तहत मौके पर पहुंचकर चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस मुस्तैद कार्रवाई से क्षेत्र के भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया।
यह महत्वपूर्ण कार्रवाई माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशों की अक्षरशः पालना में सुनिश्चित की गई। राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह के रूप में दर्ज आराजी संख्या 1, 2, 243, 263, 265, 327, 341, 4, 5 एवं 6 की भूमि पर लंबे समय से अवैध कब्जे थे, जिन्हें जेसीबी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की सहायता से पूरी तरह साफ कर दिया गया। पारसोली नायब तहसीलदार रामचन्द्र वैष्णव के नेतृत्व में गठित टीम ने धरातल पर उतरकर इस विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किया। कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी अंकित सांमरिया स्वयं मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने पूरी प्रक्रिया का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
इस वृहद अभियान में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता रही, जिनमें नायब तहसीलदार रामचन्द्र वैष्णव के साथ भू-अभिलेख निरीक्षक अंतिम मिर्जा, श्यामलाल भाटी, किशनलाल मीणा तथा पटवारी जीवराज सिंह (मोतीपुरा), आशुतोष सिंह (गोपालपुरा), ब्रजेश कडेला (दुगार), कालूलाल रेगर (बिछोर), अरविन्द छापरवाल (माधोपुर) और संतोष कुमावत (गोपालपुरा) शामिल थे। कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा, जबकि ग्राम विकास अधिकारी इकबाल डायर ने भी प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया। राजस्व दल ने सफलतापूर्वक अतिक्रमण हटाने के पश्चात अब पालना रिपोर्ट तैयार करने की विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रशासन का यह कड़ा रुख सार्वजनिक और चारागाह भूमि को संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।
