आकोला मगरिया में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जे पर नगरपालिका सख्त
आकोला के मगरिया क्षेत्र में नगरपालिका ने अवैध अतिक्रमण हटाया, सरकारी जमीन कब्जों और सड़क किनारे अवैध व्यवसाय पर कार्रवाई की तैयारी।
तस्वीर में नगरपालिका कर्मचारी और अधिकारी मगरिया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कस्बे के मगरिया क्षेत्र में सरकारी जमीन पर लगातार बढ़ रहे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। नगरपालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण और कब्जों को हटवा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मच गया।
नगरपालिका दस्ता पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मगरिया स्कूल के पास पहुंचा, जहां सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों और निर्माणों को हटाया गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
नगरपालिका प्रशासन ने अकोला बस स्टैंड और जवाहर नगर बस स्टैंड क्षेत्र में सरयू सरकारी बिल्डिंग के सामने अवैध रूप से व्यवसाय करने वालों के खिलाफ भी नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है। प्रशासन ने बताया कि सड़क के समीप सुरक्षा की दृष्टि से ठेला व्यवसाय करने वालों को खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। यदि इसके बावजूद ठेले लगाए गए तो नगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य बस स्टैंड पर बार-बार जाम की स्थिति बनने को देखते हुए नगरपालिका ने यह निर्णय लिया है। प्रशासन का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
नगरपालिका अधिशासी अधिकारी (EO) ने मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "सरकारी जमीन पर किसी भी स्थिति में अवैध अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा। जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है, यदि वहां दोबारा कब्जा करने की कोशिश की गई तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
ईओ ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आकोला-फतहनगर मुख्य मार्ग पर कुछ लोगों द्वारा रातों-रात अवैध तरीके से पक्के निर्माण कर अतिक्रमण करने की शिकायतें मिली हैं। प्रशासन ने ऐसे सभी स्थलों को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही इस मार्ग से भी अवैध पक्के निर्माणों को ध्वस्त करने का अभियान चलाया जाएगा।
नगरपालिका प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट संकेत दिया गया है कि सरकारी भूमि और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जों को लेकर अब सख्ती बरती जाएगी।
