चिकारड़ा-मंगलवाड़ निंबाहेड़ा मार्ग पर 3 घंटे तक जाम, एंबुलेंस और सांसद भी फंसे
चिकारड़ा-मंगलवाड़ निंबाहेड़ा मार्ग पर शुक्रवार को तीन घंटे तक दो-दो किलोमीटर लंबा जाम लगा। सांसद सीपी जोशी और कई एंबुलेंस भी फंसीं। अतिक्रमण और भारी वाहन आवागमन के कारण यातायात प्रभावित, प्रशासन से ट्रैफिक व्यवस्था सुधार की मांग।c
चिकारड़ा। राजस्थान-गुजरात को जोड़ने वाले प्रमुख निंबाहेड़ा राजमार्ग पर शुक्रवार शाम को करीब तीन घंटे तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। चिकारड़ा इलाके में सांवरिया चौराहा से एयरटेल टावर तक दो-दो किलोमीटर लंबा जाम सुबह 5 बजे से 8 बजे तक नहीं खुल पाया। इस दौरान न केवल आम यात्री प्रभावित हुए, बल्कि चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी इस जाम में फंसे।
इस मार्ग पर निंबाहेड़ा का सीमेंट हब होने के कारण भारी संख्या में ट्रक, ट्रेलर, टेक्टर और बल्कर सीमेंट गुजरात की ओर जाते हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से सांवरिया धाम जाने वाले फोर-व्हीलर और बसों की भीड़ जाम बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। रोड पर दोनों ओर अतिक्रमण और ग्रामीणों द्वारा वाहनों को सड़क पर खड़ा करने की प्रवृत्ति के कारण जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले चौदस-अमावस्या के अवसर पर ही ट्रैफिक की अधिकता रहती थी, लेकिन अब एकादशी, सैटरडे-संडे और अन्य दिनों में भी भारी दबाव रहता है। जाम की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि एक बार फंसने के बाद इसे सामान्य करने में 1 से 2 घंटे का समय लग जाता है।
इस दौरान कई एंबुलेंस जाम में फंसी हुई थीं, जिससे मरीजों की जान को खतरा पैदा हो गया। सांसद सीपी जोशी भी जाम में फंसने के बाद अपने गार्ड की मदद से सड़क पर रास्ता खुलवाने में सफल रहे।
स्थानीय ग्रामीण रामलाल ने बताया कि इस मार्ग पर जाम को नियंत्रित करने के लिए मंडपिया थाना की चिकारड़ा चौकी पर केवल दो पुलिसकर्मी तैनात हैं, जो ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त नहीं हैं। वहीं, किशन लाल ने प्रशासन से आग्रह किया कि सड़क पर बने अतिक्रमण को जल्द हटाया जाए और बस स्टैंड पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए जाएं ताकि यातायात व्यवस्थित किया जा सके।
विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों का सख्ती से पालन और सड़क पर अतिक्रमण की समाप्ति से ही इस मार्ग पर लगातार बनी ट्रैफिक की समस्या को कम किया जा सकता है। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि बढ़ते वाहन आवागमन और अतिक्रमण के कारण मार्ग पर जाम सामान्य समस्या बन गई है और प्रशासनिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है।
