चंद्रपुर के किसानों को राहत: पोकरा-2 की शर्तों में ढील देंगे कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे
मुंबई मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में एफपीओ की तकनीकी बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए गए, जिससे पॉलीहाउस सब्सिडी और कृषि उपकरण बैंक का लाभ मिलना आसान होगा।

मुंबई मंत्रालय में कृषि मंत्री दत्तात्रय भरणे ने पोकरा-2 की शर्तों में ढील देने के निर्देश दिए।
चंद्रपुर जिले के किसानों और किसान उत्पादक कंपनियों (FPO) को कृषि योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दत्तात्रय (मामा) भरणे ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना (पोकरा) के दूसरे चरण के तहत किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक शर्तों में ढील देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।
इस संबंध में 15 सितंबर 2026 को दिए गए पत्र के आधार पर मंत्रालय, मुंबई में आज कृषि मंत्री दत्तात्रय (मामा) भरणे की अध्यक्षता में पोकरा-2 की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंद्रपुर जिले के किसानों और किसान उत्पादक संगठनों की विभिन्न लंबित मांगों पर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई।
बैठक के दौरान परियोजना के दूसरे चरण में कृषि योजनाओं को लागू करते समय किसान उत्पादक कंपनियों और संगठनों को आने वाली तकनीकी तथा प्रशासनिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। जिले में कृषि मूल्य संवर्धन श्रृंखला को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए यह मांग रखी गई कि योजनाओं की जटिल और कठोर शर्तों के कारण किसान सरकारी लाभ से वंचित नहीं रहने चाहिए।
इन मांगों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री दत्तात्रय (मामा) भरणे ने किसान हित में आवश्यक शर्तों को शिथिल करने के स्पष्ट निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस निर्णय से शेडनेट और पॉलीहाउस पर मिलने वाली सब्सिडी, कृषि सिंचाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल की अनिवार्यता, बकरी पालन के लिए खरीद प्रक्रिया तथा कृषि उपकरण बैंक योजना में किसान उत्पादक कंपनियों को शामिल करने की प्रक्रिया अधिक आसान होगी।
इसके अलावा गोदाम निर्माण के लिए महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडल से संबंधित शर्तों की समीक्षा कर आवश्यक संशोधन करने के निर्देश भी दिए गए। कृषि मंत्री ने गोदामों, शीतगृहों, बीज एवं खाद्यान्न प्रसंस्करण केंद्रों, पशु आहार तथा जैविक कृषि निवेश सामग्री के उत्पादन जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर भी जोर दिया।
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों को केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें सक्षम कृषि उद्यमियों के रूप में विकसित करना भी है। पोकरा-2 के तहत शर्तों में प्रस्तावित राहत और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देशों से चंद्रपुर जिले की किसान उत्पादक कंपनियों के लिए कृषि आधारित उद्यमों को आगे बढ़ाने का रास्ता आसान होने की उम्मीद है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में कृषि विभाग के सचिव परिमल सिंह, स्मार्ट परियोजना के परियोजना निदेशक प्रदीप चंद्रन, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना की परियोजना निदेशक मीनल करणवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही चंद्रपुर जिला किसान उत्पादक महासंघ के उपाध्यक्ष आबिद अली, किसान प्रतिनिधि बंडू डाखरे, लक्ष्मण घुगुल, संतोष वल्के और दत्ता कांबले ने भी बैठक में भाग लिया।

Manoj Gore (Chandrapur)
नाम: मनोज रामकृष्ण गोरे
वर्तमान पद: रिपोर्टर (प्रातःकाल)
कार्यक्षेत्र: चंद्रपुर जिला (महाराष्ट्र)
बीट (मुख्य विषय): प्रशासन
परिचय
मनोज रामकृष्ण गोरे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र के रिपोर्टर हैं। वह मुख्य रूप से चंद्रपुर जिले के प्रशासनिक विभागों की कार्यप्रणाली, सरकारी योजनाओं, जनसुनवाई, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं।
पत्रकारिता का अनुभव
मनोज रामकृष्ण गोरे को मीडिया क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग और समाचार संकलन का 5 वर्ष का अनुभव है। वह पिछले पांच सालों से चंद्रपुर जिले के स्थानीय और प्रशासनिक मुद्दों को नियमित रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं।
शैक्षणिक योग्यता (Education)
उन्होंने कला स्नातक (B.A.) की डिग्री हासिल की है।
