RBI ने अधिग्रहण लोन की नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट किया पेश
RBI ने कंपनियों को बड़ी खरीदारी के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया। यह कदम लॉन्ग-टर्म रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देने और फाइनेंसिंग को सुरक्षित बनाने के लिए है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कंपनियों को बड़ी खरीदारी या नियंत्रण स्टेक हासिल करने के लिए बैंकों से मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय बैंक ने इस ड्राफ्ट सर्कुलर को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का सुझाव दिया है।
ड्राफ्ट के अनुसार, बैंक केवल लॉन्ग-टर्म रणनीतिक निवेश के लिए लोन प्रदान करेंगे, जो शॉर्ट-टर्म वित्तीय सुधार से अधिक मूल्य निर्माण में मदद करेगा। अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को लिस्टेड होना चाहिए और उनके पिछले तीन वर्षों का प्रॉफिट रिकॉर्ड भी मजबूत होना चाहिए।
आरबीआई ने बताया कि बैंक अधिग्रहण मूल्य का अधिकतम 70 प्रतिशत लोन के रूप में फंड कर सकते हैं, जबकि बचा 30 प्रतिशत हिस्सा कंपनी को अपनी इक्विटी से निवेश करना होगा। साथ ही, किसी बैंक का कुल एक्सपोजर उसके टियर-I कैपिटल का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।
सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंक सीधे अधिग्रहण करने वाली कंपनी को लोन दे सकते हैं या कंपनी द्वारा टारगेट एंटिटी को खरीदने के लिए बनाए गए स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) को फंड कर सकते हैं। बैंकों के पास ऐसी फाइनेंसिंग के लिए पॉलिसी होना अनिवार्य होगी, जिसमें उधार लेने की योग्यता, सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट, मार्जिन और मॉनिटरिंग टर्म्स शामिल हों।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि अधिग्रहण करने वाली और टारगेट कंपनियों के बीच रिलेटेड पार्टी का रिश्ता नहीं होना चाहिए। टारगेट कंपनी की वैल्यू सेबी के नियमों के अनुसार तय की जाएगी, और क्रेडिट असेसमेंट के लिए दोनों कंपनियों की संयुक्त बैलेंसशीट की जांच जरूरी होगी।
इस कदम का मकसद बैंकों के अधिग्रहण फाइनेंसिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाना और कंपनियों के दीर्घकालिक रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है।
