पश्चिम एशिया संकट का भारत पर प्रहार: एलपीजी की किल्लत और महँगे ईंधन ने बिगाड़ा इकोनॉमी का बजट
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जाने और एलपीजी आयात में भारी रुकावट से महंगाई बढ़ने और जीडीपी ग्रोथ घटने का खतरा पैदा हो गया है।
West Asia crisis hits India
संकट में भारतीय अर्थव्यवस्था-पश्चिम एशिया के युद्ध ने बढ़ाई चिंता, रसोई से लेकर फैक्ट्रियों तक संकट के बादल
नई दिल्ली:
हजारों मील दूर चल रहा एक युद्ध अब सीधे तौर पर भारतीय घरों की रसोई और देश की बड़ी फैक्ट्रियों के दरवाजों तक पहुँच गया है। पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी भू-राजनीतिक संघर्ष ने भारत के आर्थिक कैलकुलेशन को पूरी तरह हिला कर रख दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह तनाव लंबे समय तक जारी रहता है, तो भारत की विकास दर (GDP Growth) पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ सकता है।
तेल और गैस का बिगड़ा संतुलन
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वैश्विक बाजारों पर बहुत अधिक निर्भर है। आंकड़े बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल और करीब 50% लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) विदेशों से आयात करता है। ईरान द्वारा 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) को बंद किए जाने की धमकी और वहां जारी सैन्य गतिविधियों ने इस सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है।
इस रास्ते के बाधित होने से भारत के आधे कच्चे तेल और तीन-चौथाई से ज्यादा एलपीजी आयात में रुकावट आ गई है। इसी का नतीजा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछलकर 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई हैं।
रसोई से लेकर उद्योगों तक मची खलबली
ईंधन की कीमतों में इस उछाल और गैस की कमी का असर अब रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने लगा है:
- घरेलू रसोई: एलपीजी की कमी के कारण घरों में खाना पकाने वाली गैस के सिलेंडर की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है।
- छोटे व्यवसाय: रेस्तरां, ढाबे और छोटे कैफे, जो पूरी तरह गैस सिलेंडरों पर निर्भर हैं, उन्हें अपने खर्चों को मैनेज करने में भारी परेशानी हो रही है।
- औद्योगिक इकाई: एलपीजी पर निर्भर कई उद्योगों को गैस की कमी के कारण अपना उत्पादन (Production) तक रोकना पड़ा है, जिससे रोजगार और सप्लाई चेन दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
महंगाई का नया डर
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि तेल की कीमतों में लगी यह आग सीधे तौर पर 'ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट' (माल ढुलाई) को बढ़ा देगी। जब डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, तो फल, सब्जियां और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। इससे खुदरा महंगाई (Retail Inflation) के बढ़ने का नया खतरा पैदा हो गया है, जो आम आदमी की बचत पर सीधा प्रहार करेगा।
अर्थशास्त्रियों की चेतावनी और ग्रोथ रेट में कटौती
भारत की ऊर्जा पर निर्भरता को देखते हुए दुनिया के बड़े वित्तीय संस्थानों ने भारत के 'ग्रोथ अनुमानों' को घटाना शुरू कर दिया है।
- गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs): विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि आयातित ऊर्जा पर भारत की भारी निर्भरता अब आर्थिक विकास के लिए बोझ बनती जा रही है।
- इंडसइंड बैंक और ANZ: इन संस्थानों के विश्लेषकों का भी मानना है कि यदि तेल $100 के ऊपर बना रहता है, तो सरकार का राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) बढ़ेगा और निवेश की गति धीमी हो सकती है।
आगे की राह और चुनौतियां
एक दूर का भू-राजनीतिक संघर्ष अब कंपनियों के बैलेंस शीट में घाटे के रूप में दर्ज होने लगा है। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता कैसे लाए और इस संकट के समय में अपनी अर्थव्यवस्था को महंगाई के झटकों से कैसे बचाए। फिलहाल, बाजार की नजरें वैश्विक कूटनीति पर टिकी हैं कि क्या इस तनाव को कम किया जा सकता है।
डिस्क्लेमर: यह खबर केवल सामान्य जानकारी है, वित्तीय सलाह नहीं; बाजार के उतार-चढ़ाव और जोखिमों को देखते हुए निवेश का निर्णय अपने सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह पर ही लें।
