म्यूचुअल फंड निवेश नियमों में ऐतिहासिक बदलाव की तैयारी, सेबी के नए प्रस्ताव से बदलेगी आपकी बचत की परिभाषा
कंपनियां अब कर्मचारियों की सैलरी से सीधे कर सकेंगी म्यूचुअल फंड में निवेश, सेबी ने थर्ड पार्टी भुगतान को दी सशर्त मंजूरी।
भारत में म्यूचुअल फंड निवेश और बचत को बढ़ावा देने के लिए बाजार नियामक सेबी द्वारा नए नियमों के प्रस्ताव के बीच निवेश का प्रतीकात्मक चित्रण।
भारतीय पूंजी बाजार नियामक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) देश के करोड़ों नौकरीपेशा लोगों और छोटे निवेशकों को एक बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रक्रिया को बेहद सरल, सुलभ और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नियामक एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव करने जा रहा है, जो पारंपरिक निवेश की पूरी तस्वीर को बदल कर रख देगा। अब तक के कड़े नियमों के विपरीत, अब यह जरूरी नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश की जाने वाली राशि अनिवार्य रूप से केवल निवेशक के अपने बैंक खाते से ही ट्रांसफर हो। सेबी के नए प्रस्तावों के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों में अब थर्ड पार्टी भुगतान यानी किसी अन्य के खाते से भी निवेश की अनुमति देने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जिससे आम निवेशकों के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना बेहद आसान हो जाएगा।
वर्तमान नियामक व्यवस्था के अनुसार, म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए धन का प्रवाह सीधे निवेशक के अपने प्रमाणित बैंक खाते से ही होना अनिवार्य है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त पेमेंट गेटवे या सेबी द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ही संचालित होती है, जिसे सुरक्षा के लिहाज से बेहद सख्त माना जाता रहा है। हालांकि, बदलते दौर और निवेशकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए सेबी अब इस नियम को उदार बनाने जा रहा है। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि कुछ खास और प्रमाणित स्थितियों में तीसरे पक्ष के खाते से भुगतान स्वीकार किया जा सकता है। नियामक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस छूट से किसी भी स्तर पर निवेशक की सुरक्षा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) जैसे कड़े कानूनों का उल्लंघन न हो।
इस नए प्रस्ताव के तहत सबसे बड़ा बदलाव नौकरीपेशा वर्ग के लिए होने जा रहा है। अब कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों की सहमति से उनकी मासिक सैलरी से सीधे पैसे काटकर उनकी तरफ से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से म्यूचुअल फंड कंपनियां सीधे नियोक्ता कंपनियों से आने वाले निवेश को स्वीकार कर सकेंगी, जिससे कर्मचारियों को हर महीने खुद निवेश करने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही, सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) के एजेंटों के लिए भी एक बड़ा सुझाव दिया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, म्यूचुअल फंड कंपनियां अपने एजेंटों को उनके कमीशन के बदले नकद भुगतान करने के बजाय सीधे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आवंटित कर सकती हैं। इस दूरगामी कदम से एजेंटों के लिए निवेश की राह आसान होगी और वे लंबी अवधि के लिए वित्तीय बचत करने के प्रति प्रोत्साहित होंगे।
नियामक ने इस बदलाव में सामाजिक सरोकार को भी शामिल किया है। नए नियमों के तहत अब निवेशक अपने निवेश या अर्जित मुनाफे का एक निश्चित हिस्सा सीधे किसी सामाजिक कार्य या परोपकार के लिए दान कर सकेंगे। इसके लिए सेबी एक पूर्णतः पारदर्शी और अत्यधिक सुरक्षित डिजिटल सिस्टम विकसित करने जा रहा है। सुरक्षा और पारदर्शिता के मोर्चे पर किसी भी प्रकार के समझौते से इनकार करते हुए सेबी ने स्पष्ट किया है कि गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पैसा देने वाले और म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्राप्त करने वाले, दोनों ही पक्षों का पूर्ण केवाईसी (नो योर कस्टमर) वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, पैसे के हर एक लेन-देन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी तरह की विसंगति से बचा जा सके।
बाजार नियामक ने इन सभी दूरगामी और ऐतिहासिक प्रस्तावों पर आम जनता, उद्योग जगत और विशेषज्ञों से 10 जून तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। इस समय सीमा के बाद प्राप्त फीडबैक के आधार पर अंतिम नियमों को अधिसूचित किया जाएगा। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि सेबी का यह कदम देश में संगठित बचत को बढ़ावा देने और म्यूचुअल फंड उद्योग के दायरे को ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक फैलाने में मील का पत्थर साबित होगा।
