RBI की दर कटौती का असर; SBI और IOB के ऋण होंगे सस्ते, EMI में राहत संभव

SBI loan rate cut December 2025 : देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के तुरंत बाद अपनी ऋण दरों में संशोधन की घोषणा की है। बैंक ने अपनी बाह्य बेंचमार्क लिंक्ड रेट (EBLR) में 25 आधार अंकों की कमी की है, जिससे मौजूदा और नए उधारकर्ताओं के लिए ऋण सस्ता हो गया है। नवीनतम कटौती के बाद ईबीएलआर 7.90 प्रतिशत हो जाएगी और यह 15 दिसंबर, 2025 से प्रभावी होगी।

एसबीआई ने सभी अवधियों के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 आधार अंकों की कटौती की है। इसके साथ ही एक साल की परिपक्वता अवधि का MCLR 8.75 प्रतिशत से घटकर 8.70 प्रतिशत होगा। बैंक ने बेस रेट/बीपीएलआर को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 9.90 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, 2 से 3 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दर में 5 आधार अंकों की कमी की गई है, जिससे यह दर 6.40 प्रतिशत पर आ जाएगी। विशेष अवधि वाली अमृत वृष्टि योजना की ब्याज दर 6.60 प्रतिशत से घटाकर 6.45 प्रतिशत कर दी गई है।

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इसी तरह, इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) ने भी 15 दिसंबर, 2025 से अपनी ऋण दरों में कटौती की घोषणा की है। बैंक ने अपनी रेपो लिंक्ड उधार दर (RLLR) को 8.35 प्रतिशत से घटाकर 8.10 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, सभी MCLR अवधियों में 5 आधार अंकों की कटौती की गई है, जिससे मौजूदा और नए उधारकर्ताओं की EMI में कमी आएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन कटौतियों का सबसे बड़ा लाभ खुदरा ग्राहकों को मिलेगा, जिनमें घर, वाहन और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले शामिल हैं। इसके साथ ही लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) और कॉर्पोरेट उधारकर्ता भी कार्यशील पूंजी की लागत में कमी का अनुभव करेंगे, जिससे व्यवसाय में निवेश और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

यह कदम न केवल उधारदाताओं के वित्तीय बोझ को कम करेगा, बल्कि मौजूदा आर्थिक वातावरण में खर्च और निवेश को प्रोत्साहित करने का भी संकेत देता है। आरबीआई द्वारा दर कटौती और बैंकों की त्वरित प्रतिक्रिया ने उधार लेने वालों के लिए ऋण सस्ता करने का मार्ग प्रशस्त किया है।