मिडिल क्लास की बढ़ी टेंशन: आसमान छूते कच्चे तेल के दाम के बीच भारत में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल के संकेत।
पश्चिम एशिया संकट और 100 डॉलर पार कच्चे तेल की कीमतों के कारण घरेलू ईंधन के दाम 5 रुपये तक बढ़ने के आसार हैं।
भारत में एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल नोजल और गैस सिलेंडर की आपूर्ति करते कर्मचारी की फाइल फोटो।
पश्चिम एशिया में गहराते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगातार हो रहे उछाल का सीधा असर अब भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बनी हुई हैं, जिससे घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में संशोधन की संभावना प्रबल हो गई है। सरकारी सूत्रों और बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, अगले कुछ दिनों के भीतर पेट्रोल, डीजल और एलपीजी (LPG) के दामों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है। यह स्थिति तब बनी है जब भारतीय तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लागत के बावजूद घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के कारण भारी वित्तीय घाटे का सामना कर रही हैं।
वर्तमान में ब्रेंट क्रूड ऑयल अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगभग 105 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी क्रूड डब्ल्यूटीआई (WTI) भी 99 डॉलर प्रति बैरल के करीब बना हुआ है। हाल के सप्ताहों में युद्ध की परिस्थितियों के कारण कीमतें 125 डॉलर के स्तर को भी पार कर गई थीं। इस भारी लागत वृद्धि के बीच, घरेलू स्तर पर तेल कीमतों में लंबे समय से बदलाव न होने के कारण सरकारी तेल कंपनियों को प्रतिदिन करीब 1600 से 1700 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आर्थिक स्थिरता और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के दबाव में अब कीमतों में वृद्धि अपरिहार्य मानी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 मई के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 से 5 रुपये प्रति लीटर, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 40 से 50 रुपये तक का इजाफा किया जा सकता है।
जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विशेषज्ञ डॉ. वीके विजयकुमार के अनुसार, राजकोषीय घाटे को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाना आवश्यक हो गया है। हालांकि, सरकार मुद्रास्फीति (इन्फ्लेशन) के अचानक लगने वाले झटके से बचने के लिए एकमुश्त वृद्धि के बजाय क्रमिक वृद्धि (Gradual Hike) की रणनीति अपना सकती है। इसका अर्थ है कि कीमतें 2 से 4 रुपये की किश्तों में बढ़ाई जा सकती हैं ताकि आम जनता और अर्थव्यवस्था पर इसका तत्काल नकारात्मक प्रभाव सीमित रहे। इसके बावजूद, मध्यम वर्ग के लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि ईंधन की कीमतों में वृद्धि का असर केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहता। माल ढुलाई महंगी होने से दैनिक उपभोग की वस्तुओं, जैसे फल, सब्जियों और अन्य आवश्यक सेवाओं के दाम बढ़ना तय है।
ईंधन की इस बढ़ती खपत और आयात पर निर्भरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में देशवासियों से सतर्क रहने की अपील की थी। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग और वर्क-फ्रॉम-होम जैसे विकल्पों को अपनाने का सुझाव दिया है ताकि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की खपत को कम किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 88 प्रतिशत और एलपीजी की जरूरत का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। युद्ध की परिस्थितियों ने इस आयात को अत्यधिक महंगा बना दिया है, जिससे घरेलू बाजार में महंगाई के बादल और गहरे हो गए हैं। आने वाले सप्ताह भारतीय मध्यम वर्ग के मासिक बजट के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं।
