पेंशन सेक्टर में महा-सुधार या जोखिम? इंश्योरेंस की तर्ज पर अब पेंशन फंड्स में भी 100% एफडीआई की तैयारी में केंद्र सरकार|
इंश्योरेंस की तर्ज पर अब पेंशन फंड्स में भी शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की तैयारी, संसद के आगामी सत्र में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है सरकार।
पेंशन और विदेशी निवेश के प्रतीकात्मक महत्व को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल चित्रण। यह चित्र निदर्शन उद्देश्यों के लिए एआई द्वारा निर्मित है।
भारत सरकार देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए एक बड़े नीतिगत बदलाव की ओर अग्रसर है। विश्वसनीय सूत्रों और नीतिगत गलियारों से प्राप्त संकेतों के अनुसार, केंद्र सरकार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को मौजूदा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर पूर्ण रूप से 100 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। यह निर्णय न केवल पेंशन क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है, बल्कि इसे बीमा क्षेत्र के समकक्ष खड़ा कर देगा, जहां पिछले वर्ष ही शत-प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई थी। इस ऐतिहासिक कदम को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार आगामी संसदीय सत्र में एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश कर सकती है।
इस प्रस्तावित सुधार की पृष्ठभूमि काफी गहरी है। देश में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया को तेज करते हुए सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना है ताकि पेंशन योजनाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी और लाभकारी बनाया जा सके। बीमा क्षेत्र के उदाहरण को देखें तो वहां एफडीआई की सीमा में क्रमिक वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2015 में बीमा अधिनियम (1938) में संशोधन कर निवेश सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया था, और अंततः पिछले साल इसे 100 प्रतिशत कर दिया गया। अब पेंशन क्षेत्र को भी उसी राह पर ले जाने की तैयारी है ताकि पेंशन फंड्स की कार्यक्षमता और उनके द्वारा मिलने वाले रिटर्न में वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके।
प्रशासनिक और कानूनी बारीकियों की बात करें तो इस बदलाव के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) एक्ट, 2013 में संशोधन करना अनिवार्य होगा। सूत्रों का दावा है कि इस संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया सक्रिय है और इसे मंजूरी के लिए मानसून या शीतकालीन सत्र में पटल पर रखा जा सकता है। इस विधेयक के केंद्र में न केवल निवेश की सीमा है, बल्कि एनपीएस (नेशनल पेंशन सिस्टम) ट्रस्ट की संरचना में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में एनपीएस ट्रस्ट की समस्त शक्तियां और जिम्मेदारियां पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 के अधीन हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से पूरी तरह अलग कर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
सरकार के इस कदम का दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति मिलने से विदेशी पेंशन फंड्स और निवेश कंपनियों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। इससे पेंशन उत्पादों में विविधता आएगी और नई तकनीक व निवेश रणनीतियों का समावेश होगा। हालांकि, इस तरह के बड़े सुधारों के साथ नियामक चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें संतुलित करने के लिए पीएफआरडीए को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हो रही है। यह परिवर्तन यह स्पष्ट करता है कि सरकार अब लंबी अवधि के बचत और सामाजिक सुरक्षा उत्पादों में विदेशी पूंजी की भूमिका को अपरिहार्य मानती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि संसद में इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों का रुख क्या रहता है और आम नागरिकों के सेवानिवृत्ति कोष पर इसका वास्तविक प्रभाव किस रूप में उभरता है।
