'चुनाव खत्म होते ही तेल की कीमतों में वसूली शुरू'- विपक्ष ने घेरा; क्या अब महंगाई की आग में झुलसेगी अर्थव्यवस्था?

petrol price hike : भारत में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी शांत होते ही आम आदमी की जेब पर महंगाई का एक नया और भारी बोझ लाद दिया गया है। शुक्रवार, 15 मई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की सीधी बढ़ोतरी के बाद देश का सियासी पारा गरमा गया है। वैश्विक ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बहाने किए गए इस फैसले ने विपक्षी दलों को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा हथियार थमा दिया है। कांग्रेस समेत अन्य प्रमुख विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए इसे 'वसूली काल' की शुरुआत करार दिया है।

राजनीतिक गलियारों में इस फैसले की गूँज तब और तेज हो गई जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर सरकार की आर्थिक नीतियों की धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही थीं, तब सरकार ने उसका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुँचाया और अब जब मामूली वैश्विक संकट आया है, तो सारा बोझ जनता पर डाल दिया गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को 'महंगाई का आदमी' संबोधित करते हुए तंज कसा कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। इसी सुर में सुर मिलाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि यह सरकार पहले वोट लूटती है और फिर वहीं चोट करती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है।

'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.

• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए

चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू

— Congress (@INCIndia) May 15, 2026

ईंधन की इस नई कीमतों ने महानगरों के गणित को पूरी तरह बदल दिया है। दिल्ली में पेट्रोल अब 94.77 रुपये से बढ़कर 97.77 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 90.67 रुपये के पार पहुँच गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में तो पेट्रोल की कीमतें 108.74 रुपये प्रति लीटर के खतरनाक स्तर पर पहुँच गई हैं। विपक्षी नेताओं का दावा है कि ईंधन के दाम बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिससे इस वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर 6% के करीब पहुँच सकती है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो देश के विकास अनुमानों में भारी कटौती करनी पड़ सकती है, जो पहले से ही वैश्विक अस्थिरता के कारण दबाव में हैं।

For years when international oil prices were soft or declining, the Indian National Congress had been urging that those benefits should be passed on to Indian consumers and that domestic prices of gas, petrol, and diesel should be reduced. That, however, did not happen and…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) May 15, 2026

सरकारी पक्ष की ओर से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि यदि खुदरा कीमतों में संशोधन नहीं किया गया, तो तेल कंपनियों को एक ही तिमाही में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हो सकता है। सरकार का तर्क है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान और युद्ध के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। हालांकि, विपक्ष इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और सोने के आयात को कम करने की अपील की है, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखा जा सके। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के ये बचाव कार्य जनता के बढ़ते गुस्से और आसन्न आर्थिक मंदी को रोकने में कितने कारगर साबित होते हैं।