भारत की जीडीपी ग्रोथ 2026 में 7.4% तक पहुंच सकती है; रिपोर्ट आई सामने
आईसीआरए रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025-26 में 7.4% तक पहुंच सकती है। पहले छह महीने मजबूत विकास के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कमजोर निर्यात और वैश्विक चुनौतियों से साल के दूसरे हिस्से में वृद्धि पर दबाव रह सकता है। सरकार की नीतिगत मदद ने आर्थिक मांग को बढ़ावा दिया।
India's GDP growth
India GDP growth 2026 : चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आने की उम्मीद है। आईसीआरए लिमिटेड की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश की जीडीपी ग्रोथ इस वर्ष 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 6.5 प्रतिशत के अनुमान से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष के पहले छह महीनों में आर्थिक विकास मजबूत बना रह सकता है और इस दौरान जीडीपी ग्रोथ करीब 8 प्रतिशत तक पहुँच सकती है।
हालांकि, साल के दूसरे हिस्से में वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है और यह 7 प्रतिशत से नीचे आ सकती है। रिपोर्ट में बाहरी चुनौतियों का जिक्र किया गया है, खासकर कमजोर निर्यात, जो आगे चलकर अर्थव्यवस्था पर दबाव डाल सकता है, जब तक अमेरिका के साथ व्यापार समझौता नहीं होता। आईसीआरए के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में आर्थिक गतिविधियाँ सकारात्मक रहीं। त्योहारी सीजन में बढ़ी मांग और जीएसटी दरों में कटौती ने उपभोक्ताओं की खरीदारी को प्रोत्साहित किया।
आने वाले महीनों में खनन, निर्माण और बिजली क्षेत्र में मांग बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश के कारण पहले कुछ दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब हालात सुधरने की संभावना है। निर्यात में गिरावट वर्ष के दूसरे हिस्से में बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास पर दबाव पड़ेगा।
आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने बताया कि 2025 में आर्थिक विकास उम्मीद से बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतिगत मदद जैसे आयकर में राहत, जीएसटी दरों में बदलाव, रेपो रेट में कुल 1.25 प्रतिशत की कटौती और बाजार में नकदी बढ़ाने के कदमों से मांग को सहारा मिला। महंगाई कम रहने और अच्छी मानसून बारिश से कृषि क्षेत्र को लाभ मिला। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि बाहरी मोर्चे पर चिंताएं अभी बनी हुई हैं और अगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौता जल्दी नहीं होता है, तो इसका असर आने वाले समय में विकास दर पर पड़ सकता है।
इस रिपोर्ट से स्पष्ट है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निर्यात की चुनौतियों पर नियंत्रण बनाए रखना आवश्यक है। आर्थिक नीति में सतत सुधार और घरेलू मांग को बढ़ावा देने वाले कदमों से ही वर्ष 2026 में स्थिर और संतुलित विकास की उम्मीद की जा सकती है।
