आसमान से बरसती आग और ठिठकती जीडीपी! भीषण गर्मी ने दी भारत की आर्थिक रफ्तार को खुली चुनौती।
बढ़ते तापमान और लू के कारण वर्ष 2030 तक काम के घंटों में कमी से अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है।
अत्यधिक तापमान को दर्शाते एक ग्राफिकल थर्मामीटर के साथ चिलचिलाती धूप में खुद को ढककर चलते नागरिक।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर भीषण गर्मी का प्रहार: 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा और जीडीपी पर गहराता संकट
भारत में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी अब केवल मौसम के बुलेटिन तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह देश की आर्थिक नींव के लिए एक गंभीर चुनौती बनकर उभरी है। जैसे-जैसे उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर रहा है, वैसे-वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभावों की आशंकाएं तीव्र होती जा रही हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचना वैश्विक गर्मी के चार्ट में भारतीय शहरों को सबसे ऊपर खड़ा कर रहा है। यह स्थिति न केवल जनजीवन को प्रभावित कर रही है, बल्कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प और जीडीपी की विकास दर के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान साबित हो रही है।
आर्थिक विशेषज्ञों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़े एक डरावनी तस्वीर पेश कर रहे हैं। मैकिन्से एंड कंपनी और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2030 तक गर्मी के कारण काम के घंटों में होने वाले नुकसान से भारत की जीडीपी का 2.5 प्रतिशत से 4.5 प्रतिशत तक हिस्सा जोखिम में पड़ सकता है। वित्तीय संदर्भ में देखा जाए तो यह नुकसान प्रति वर्ष 150 से 250 अरब डॉलर के बीच हो सकता है। भीषण गर्मी के सीधे संपर्क में आने के कारण उत्पादकता में आने वाली यह गिरावट असल में लगभग 3.4 करोड़ फुल-टाइम नौकरियों के अस्तित्व पर संकट पैदा कर सकती है। केवल वर्ष 2021 में ही भारत में लगभग 167 अरब काम के घंटे गर्मी की भेंट चढ़ चुके हैं, जो भविष्य की भयावहता का संकेत है।
गर्मी बढ़ने के साथ ही एयर कंडीशनिंग और कूलिंग की मांग में अभूतपूर्व उछाल आया है, जिसने देश के पावर ग्रिड को 'कूलिंग ट्रैप' की स्थिति में धकेल दिया है। वर्तमान में केवल 8 प्रतिशत भारतीय घरों में एसी उपलब्ध है, लेकिन अनुमान है कि 2035 तक देश को 150 मिलियन नई एसी यूनिट्स की आवश्यकता होगी। बिजली की पीक डिमांड 240 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध के मुताबिक, केवल रूम एसी की बढ़ती मांग 2035 तक मांग में 180 गीगावाट की और वृद्धि कर देगी। विडंबना यह है कि भारत का 70 प्रतिशत बिजली उत्पादन अब भी कोयले पर आधारित है, जिससे होने वाला कार्बन उत्सर्जन गर्मी को और बढ़ाता है और यह चक्र एक अंतहीन संकट की रूपरेखा तैयार कर रहा है।
भारत आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं सीधे तौर पर जलवायु अनुकूलन की क्षमता से जुड़ी हुई हैं। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना तभी साकार हो सकता है जब हम बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी और ऊर्जा-कुशल कूलिंग तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाएं। शहरों का नया डिजाइन और बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए सख्त सुरक्षा मानक अब वैकल्पिक नहीं बल्कि अनिवार्य हो गए हैं। अप्रैल के महीने में ही 45 डिग्री के आंकड़े को छूता तापमान केवल एक जलवायु विसंगति नहीं है, बल्कि यह भारत की जीडीपी और विकास यात्रा को लेकर एक रीयल-टाइम आर्थिक चेतावनी है जिसे नजरअंदाज करना आत्मघाती साबित हो सकता है।
